भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स (बीएस-6) मानकों के बारे में विस्तार से जानें

भारत में साल 2022 में वायु गुणवत्ता और गिर गई। बिहार में वायु गुणवत्ता-सूचकांक (एक्यूआई) सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। 7 नवंबर 2022 को बिहार का एक्यूआई 360 दर्ज किया गया। इसके बाद दिल्ली का एक्यूआई 354, नोएडा का एक्यूआई 328 और गाजियाबाद का एक्यूआई 304 रहा। (1)

पिछले कई साल से देश के कई हिस्सों में और खासकर राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर व्यापक चिंता देखी गई है। वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर और उससे होने वाले प्रभावों को दूर करने के लिए, साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल, 2020 तक बीएस-6 मानक को लागू करने का फैसला सुनाया। 

बीएस-6 मानक क्या हैं?

दुनिया भर में वायु प्रदूषण बढ़ाने में मोटर वाहनों से निकलने वाली हानिकारक गैसों का अहम योगदान है। इस पर अंकुश लगाने के लिए, दुनिया में गाड़ियों के स्तर को अपग्रेड किया गया। इसके तहत, डीज़ल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां अब पहले के मुकाबले कम पीएम 2.5 का  एमिशन करती हैं। वहीं, भारत लंबे समय से इस मामले में पिछड़ा हुआ है। नतीजतन, वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। 

बीएस का मतलब होता है भारत स्टेज। यह पूरे देश में मोटर वाहनों के लिए तय किया जाने वाला  एमिशन मानक है। फ़िलहाल, देश में बीएस-4 मानकों का पालन किया जाता है, जो 1 अप्रैल 2020 से पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं। 

2016 में तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया, जिसमें 2020 तक देशभर के सभी वाहनों में बीएस-6 मानक को लागू करना आवश्यक बना दिया गया। ऐसा करते हुए अदालत ने कहा कि बीएस-5 मानक को लागू करने की प्रक्रिया को छोड़ा जा सकता है। यह भारत में वायु प्रदूषण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिस मामले में यह दुनिया के बदतर देशों में शुमार है।

बीएस मानक यूरो पर आधारित हैं, जो पूरे यूरोप में पालन किए जाने वाले  एमिशन मानक हैं। वायु प्रदूषण स्तरों के संबंध में ज़रूरत महसूस होने पर इन मानकों को अपग्रेड किया जाता है। 

बीएस-6 मानकों को लागू करने में देर क्यों हुई?

"जब देश वायु प्रदूषण के स्तर को लेकर बदतर हालत में है, तो बीएस-6 मानकों को इतनी देर से लागू क्यों किया गया?" यह सोचकर आप हैरान हो रहे होंगे।

 ऐसा इसलिए है, क्योंकि भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र पर इस तरह के मानकों को अचानक लागू करने से उन्हें इसे अपनाने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता। 

यह अन्य कानूनों की तरह नहीं है, जिनकी घोषणा एक दिन में की जा सके और अगले दिन उनका पालन किया जा सके। ऑटोमोबाइल क्षेत्र को यह रिसर्च करने के लिए पर्याप्त समय की ज़रूरत होती है कि उसे इन मानकों के हिसाब से अपने मौजूदा इंजनों में बदलाव करना होगा या फिर उसे पूरी तरह से नए इंजन विकसित करने होंगे। 

इसके बाद, नए इंजनों बनाते समय इस तरह के शोध को लागू करने में काफी समय लगता है, जो वर्षों में हो सकता है। एक बार रिसर्च और डेवलपमेंट हो जाने के बाद, वाहन निर्माताओं को ऐसे इंजनों के साथ वाहनों का पूरे पैमाने पर उत्पादन करने की आवश्यकता होती है। इन उपायों से भारत में मोटर वाहनों के उत्पादन की लागत में काफी वृद्धि होगी। 

लेकिन, इस बदलाव को लेकर ऑटोमोबाइल क्षेत्र की क्या प्रतिक्रिया है?

1 अप्रैल, 2020 की समय सीमा का भारत के वाहन निर्माताओं ने पूरे दिल से स्वागत नहीं किया है और वे इसे लेकर जबरदस्त चिंता दिखा रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए ऑटोमोबाइल क्षेत्र के सामने ये चिंताएं हैं। अपनी याचिका दर्ज कराने के लिए, सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) ने औपचारिक रूप से सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। उस अपील में, उन्होंने उन वाहनों की संख्या की जानकारी दी है जो बिके नहीं हैं, जिनमें बीएस-4 मानक वाले 8.24 लाख इंजन शामिल हैं।

 1 अप्रैल, 2020 के बाद इन वाहनों की बिक्री या खरीद अवैध मानी जाएगी। हालांकि, जिन लोगों ने पहले ही बीएस-4 वाहन खरीद लिए हैं, वे इसका इस्तेमाल जारी रख सकते हैं। (2)

इसी तरह की एक घटना 2017 में हुई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि सभी मोटर वाहनों को 1 अप्रैल तक बीएस-4 मानकों के अनुरूप होना चाहिए। उस मामले में, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सख्ती किए जाने के कारण भारी संख्या में बीएस-3 मानक वाले वाहन बिना बिके रह गए थे। 

फ़िलहाल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक परिवहन के जिन वाहनों में बीएस-4 इंजन हैं, उन्हें बीएस-6 इंजन से बदला जाए। (3)

क्या बीएस-6 मानकों को लागू करने में केंद्र सरकार की कोई भूमिका है?

ऊपर बताए गए कारकों के अलावा, बीएस-6 मानक वाले इंजनों के अनुरूप ईंधन की आवश्यकता भी थी, जिसके कारण इसे लागू करने में देरी हुई। हालांकि, केंद्र सरकार ने समय रहते उस समस्या पर ध्यान दिया और स्वच्छ और बीएस-6 मानक के हिसाब से ईंधन का उत्पादन किया। 

समय सीमा को लेकर सख्ती, केंद्र द्वारा तय समय के भीतर स्वच्छ ईंधन के उत्पादन से भी जुड़ी है। सरकार ने इसके उत्पादन के लिए 18000 - 20000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। भले ही बीएस-6 मानक वाले इंजनों में बीएस-4 अनुरूप ईंधन का उपयोग करते समय कोई परिचालन बाधा नहीं होगी, फिर भी वायु प्रदूषण का स्तर प्राधिकरणों के लक्ष्य से अधिक रहेगा।

बीएस-6 और बीएस-4 इंजन से कैसे अलग है?

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के अनुसार, बीएस-4 से बीएस-6 में इस परिवर्तन के माध्यम से वायु प्रदूषण के स्तर में 80% - 90% की कमी आएगी। 

अकेले बीएस-6 का पालन करने वाले डीजल वाहनों का उपयोग, कैंसर पैदा करने वाले (PM 2.5 और PM 10) के उत्पादन को 80% तक कम कर देगा। हानिकारक गैसों के मामले में, बीएस-6 का पालन करने वाली डीजल कारों में नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) के  एमिशन को 70% और ऐसी पेट्रोल कारों में 25% तक कम किया जाएगा। 

रिपोर्टों के अनुसार, बीएस-6 वाले पेट्रोल वाहनों से NOx की कमी को 60 मिलीग्राम/किमी पर कैप किया गया है, जो कि बीएस-4 के वाहनों में 80 मिलीग्राम/किमी थी। बीएस-6 वाले डीजल वाहनों में,  एमिशन की इस सीमा को 250 मिलीग्राम/किमी से घटाकर 80 मिलीग्राम/किमी कर दिया जाएगा। 

इसके अतिरिक्त, बीएस-6 मानक के इंजन वाली डीजल कारें 300 मिलीग्राम/किमी के बजाय 170 mg/km हाइड्रोकार्बन (HC) और नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) का  एमिशन करेंगी, जैसा कि बीएस-4 डीजल वाहनों में होता था। 

बीएस-4 मानक का पालन वाले डीजल और पेट्रोल वाहनों के लिए पार्टिकुलेट मैटर (पीएम)  एमिशन को घटाकर 4.5 मिलीग्राम/किमी कर दिया जाएगा। 

ईंधन के मामले में, बीएस 4 और बीएस6 के बीच प्रमुख अंतरों में से एक सल्फर कणों की उपस्थिति है। बीएस-6 ईंधन में 50 पीपीएम (प्रति मिलियन भाग) सल्फर की सांद्रता होती है; जबकि बीएस-4 ईंधन में 10 पीपीएम (पार्ट पर मिलियन) सल्फर की मात्रा होती है। (4)

हालांकि, भले ही बीएस-6 मोटर वाहन बीएस-4 ईंधन पर चल सकते हैं, लेकिन यह वायु प्रदूषण में कमी के उस स्तर को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा जैसा कि अपेक्षित था।

उपभोक्ताओं के लिए ट्रांजिशन का क्या मतलब है?

रिपोर्टों के अनुसार, बीएस-6 मानक का पालन करने वाले वाले पेट्रोल वाहनों की कीमतों में 10,000 - 20,000 रुपये तक की वृद्धि होगी। वहीं, ऐसी डीजल कारों की कीमतों में कुछ लाख या उससे अधिक की बढ़ोतरी की जा सकती है।

इसलिए, यदि आप 1 अप्रैल 2020 के बाद वाहन खरीदते हैं तो आपको और ज़्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता होगी। कई ऑटो निर्माताओं ने पहले से ही बीएस-6 मानक का अनुपालन करने वाले वाहनों का उत्पादन शुरू कर दिया है, जिनमें मारुति सुजुकी, मर्सिडीज बेंज आदि शामिल हैं। यदि आप पैसे बचाना चाहते हैं, तो आप 1 अप्रैल, 2020 से पहले वाहन खरीदने पर विचार कर सकते हैं। 

हालांकि, यदि आप वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए अधिक खर्च करने के लिए तैयार हैं, तो आप बाजार में बीएस-6 मोटर वाहन उपलब्ध होने तक इंतज़ार करने का फैसला ले सकते हैं।

इस ट्रांजिशन की अर्थव्यवस्था के लिए क्या अहमियत है?

भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे खराब मंदी से जूझ रही है, लेकिन हाल ही में चालू वित्त वर्ष 2022 में इसमें तेजी आई है। भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 8.2% दर्ज की गई थी । 

डिजिटलाइजेशन के बाद तेजी से बदलते समय, महामारी के परिणामस्वरूप जनसांख्यिकी में बदलाव आया है। इसके बाद लोगों की महत्वाकांक्षाओं और मानसिकता में बदलाव आया है। मोटर वाहन की बिक्री में यह बढ़ोतरी पहली बार कार वाले मालिकों और फाइनेंसिंग के विकल्पों की उपलब्धता वजह से प्रेरित हुई है।

इसलिए, यह उम्मीद की जा सकती है कि बीएस-6 मोटर वाहनों को लाने का काम जल्द ही संभव होगा और भविष्य का सपना दूर नहीं होगा। हालांकि, तेल रिफाइनरियों को पूरे भारत में ऐसे डीजल के उत्पादन और वितरण के लिए काफी निवेश करना होगा। साथ ही, ऑटोमोबाइल क्षेत्र को ऐसी समय सीमा से पहले बीएस-6 अनुपालन वाहनों के अपने उत्पादन को बढ़ाना होगा, जो काफी महंगा होगा। 

अंत में, स्थिर होने से पहले, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में क्रमिक गति निकट भविष्य में जारी रह सकती है। इतना ही नहीं, भारत के विभिन्न हिस्सों में जानलेवा वायु प्रदूषण के स्तर को देखते हुए, यह देश की सेहत और आर्थिक स्थिरता को संतुलित करने के लिए एक जरूरी उपाय लगता है।