भारत में जीएसटी के प्रकार

सीजीएसटी, का मतलब केंद्रीय माल और सेवा टैक्स है। इसने केंद्र सरकार के तहत पिछले सभी टैक्स को बदल दिया। ऐसे टैक्स के कुछ उदाहरण केंद्रीय अधिभार और उपकर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क हैं। सीजीएसटी एक राज्य के भीतर माल की आवाजाही पर लगाया जाता है। 

सीजीएसटी का मतलब समझने के लिए आइए एक उदाहरण लेते हैं।

यदि कोई निर्माता पश्चिम बंगाल में एक वस्तु का उत्पादन करता है और इसे इंट्रास्टेट (राज्य के भीतर) बेचता है, तो एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों लगाए जाएंगे। पहले वाला पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के पास जाएगा, जबकि बाद वाला केंद्र सरकार के पास जाएगा। ज्यादातर मामलों में, जीएसटी परिषद के शासनादेश के अनुसार टैक्स को राज्य और केंद्र सरकारों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाता है।

आइए निम्नलिखित तालिका में विभिन्न वस्तुओं पर लागू सीजीएसटी देखें।

इसलिए, हम देख सकते हैं कि 1 अक्टूबर, 2019 के आंकड़ों के अनुसार, सीजीएसटी की अधिकतम दर 14% है।

राज्य सरकार द्वारा एकत्र किए गए जीएसटी को एसजीएसटी के रूप में जाना जाता है, जो अपनी भौगोलिक सीमाओं के भीतर लेनदेन पर लागू होता है। नई टैक्स व्यवस्था के तहत, पिछले राज्य टैक्स जैसे मनोरंजन टैक्स, वैट और राज्य सेल्स टैक्स गैर-कार्यात्मक हो गए। 

एसजीएसटी का मतलब राज्य माल और सेवा टैक्स है, जो मादक शराब को छोड़कर, वस्तुओं और सेवाओं की अंतरराज्यीय आपूर्ति पर लगाया जाने वाला एकल टैक्स है। यह केवल उत्पाद के लेन-देन मूल्य पर लगाया जा सकता है - एक राशि जिसे खरीदार को भुगतान करने होता है। 

एसजीएसटी की विशेषताएं राज्यवार भिन्न हो सकती हैं क्योंकि प्रत्येक राज्य सरकार के अलग-अलग अधिनियम हैं। हालांकि, विशिष्ट विशेषताएं जैसे कर योग्य घटनाएं, मूल्यांकन, वस्तुओं और सेवाओं का वर्गीकरण, और उपाय पूरे देश में समान हैं। 

इस प्रकार, यह टैक्स इस नई टैक्स व्यवस्था के उद्देश्य को साकार करता है: एक टैक्स, एक राष्ट्र।

एसजीएसटी की अधिकतम दर जानने के लिए नीचे दी गई तालिका देखें।

आईजीएसटी का मतलब एकीकृत माल और सेवा टैक्स है। यह आम तौर पर अंतरराज्यीय लेनदेन के दौरान लागू होता है, यानी दो अलग-अलग राज्यों के बीच लेनदेन। जीएसटी के प्रकारों में, यह दो राज्यों के बीच उत्पादों और सेवाओं की आपूर्ति और यहां तक कि निर्यात और आयात (आईजीएसटी + सीमा शुल्क) पर लगाया जाता है। आईजीएसटी अधिनियम के अनुसार इसके संग्रह के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। एक उदाहरण की सहायता से इसे सरल करते हैं।

मान लीजिए कि पश्चिम बंगाल का कोई निर्माता महाराष्ट्र के किसी ग्राहक को सामान बेचता है। इस मामले में, आईजीएसटी लेनदेन मूल्य पर लागू होगा। यह राशि केंद्र सरकार एकत्र करेगी। बाद में, यह रकम उपभोक्ता राज्य - इस मामले में महाराष्ट्र - और केंद्र सरकार के बीच विभाजित की जाएगी। 

टैक्स विनिर्माण राज्य में ना जाकर उपभोक्ता राज्य में क्यों जाता है? क्योंकि खरीदार पर टैक्स लगता है। 

नीचे दी गई तालिका से विभिन्न सामानों पर लागू आईजीएसटी की अधिकतम दर की जांच करें।