भारत में पेट्रोल और डीजल पर कितनी एक्साइज ड्यूटी है?
सभी डेटा 18 नवंबर 2022 तक अपडेट कर दिए गए हैं।
मई 2022 तक, भारत में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में क्रमशः 8 रुपये प्रति लीटर और 6 रुपये प्रति लीटर की कमी आई है।
क्या आप जानना चाहते हैं कि भारत सरकार इन ईंधनों पर वर्तमान में क्या एक्साइज ड्यूटी लगाती है?
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भारत में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी
4 नवंबर 2021 तक पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी क्रमशः 27.90 रुपये और 21.80 रुपये थी। मई 2022 में एक और कमी के बाद, पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी क्रमशः 19.90 रुपये और 15.80 रुपये प्रति लीटर हो गया।
केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी में पेट्रोल की कीमत का 20% और डीजल की कीमत का 17.6% हिस्सा होता है।
मई 2022 तक क्रमशः पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी का गठन करने का एक संक्षिप्त अवलोकन यहां दिया गया है
भारत में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी का ब्रेकडाउन
| सेक्शन | राशि प्रति लीटर |
|---|---|
| मूल एक्साइज ड्यूटी | 1.80 रुपये |
| सड़क और आधारभूत संरचना विकास उपकर | ₹8 रुपये |
| कृषि और आधारभूत संरचना विकास उपकर | 2.50 रुपये |
| अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी | 7.60 रुपये |
| कुल एक्साइज ड्यूटी | 19.90 रुपये |
भारत में डीजल पर एक्साइज ड्यूटी का ब्रेकडाउन
| सेक्शन | प्रति लीटर राशि |
|---|---|
| मूल एक्साइज ड्यूटी | 1.80 रुपये |
| आधारभूत संरचना और विकास उपकर | 8 रुपये |
| आधारभूत संरचना विकास और कृषि उपकर | 4 रुपये |
| अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी | 2 रुपये |
| कुल एक्साइज ड्यूटी | 15.80 रुपये |
पेट्रोल और डीजल पर सरकार केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी क्यों लगाती है?
सरकार पेट्रोल और डीजल से पर्याप्त केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी संग्रह करती है।
उदाहरण के लिए, केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी (उपकर सहित) जो कि सरकार ने विभिन्न वर्षों के दौरान पेट्रोल और डीजल से एकत्र किया है, 2018-19 में 2,10,282 करोड़ रुपये, 2019-20 में 2,19,750 करोड़ रुपये और 2020 -21 में 3,71,908 करोड़ रुपये है।
सरकार ने आधिकारिक तौर पर कहा कि केंद्र एकमुश्त राजस्व एकत्र करने के लिए ऐसा एक्साइज ड्यूटी लगाता है। तदनुसार, यह इन निधियों को विकास प्रयोजनों के लिए आवंटित करता है।
पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में हालिया कमी से सरकार के लिए लगभग 1 ट्रिलियन रूपये का राजस्व प्रभाव पड़ेगा। यह कदम देश में बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए है।
भारत में एक्साइज ड्यूटी का निर्धारण करने वाले 3 कारक क्या हैं?
क्या आप सोच रहे हैं कि भारत में डीजल और पेट्रोल एक्साइज ड्यूटी क्या निर्धारित करता है?
यदि हाँ, तो निम्नलिखित कारकों पर एक नज़र डालें -
कच्चे तेल की कीमत
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत कम होने पर, सरकार पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देती है। इसी तरह, जब कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है, तो यह एक्साइज ड्यूटी कम कर देती है।
वित्तीय आपातकाल
पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। इसलिए, केंद्र वित्तीय तौर पर किसी भी तरह की आपात स्थिति सामने आने के दौरान, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा सकता है। इन स्थितियों में वैश्विक मंदी या स्वास्थ्य सेवा संकट शामिल हो सकते हैं।
उदाहरण के लिए, भारत की वित्त मंत्री ने हाल ही में कहा कि केंद्र, गरीब लोगों को खाद्यान्न आपूर्ति में निवेश कर रहा है। इसके अलावा, यह मौजूदा वैश्विक स्वास्थ्य सेवा संकट के बीच स्वास्थ्य से जुड़े बुनियादी ढांचे में भी निवेश कर रहा है। इससे आर्थिक बोझ बढ़ रहा है और इसलिए ईंधन पर टैक्स बढ़ाना ही एकमात्र उपाय है.
ईंधन की मांग
ईंधन की कम मांग के मामले में, केंद्र नियमित वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए अपने कर संग्रह को बढ़ाने के लिए एक अवसर तलाशता है। इसलिए, उच्च एक्साइज ड्यूटी लगाने से उसे ऐसे परिदृश्य से राहत मिलती है और इसके विपरीत।
पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के कर उगाही में इजाफा हुआ है। हालांकि, इससे भारत में ईंधन की कीमतों पर असर पड़ा है और भारतीय नागरिकों में चिंता बढ़ गई है। इसके अलावा, केंद्र एक्साइज ड्यूटी में कटौती नहीं करने के बारे में स्पष्ट है। ऐसे में भविष्य में ईंधन की कीमतों में गिरावट की संभावना नहीं है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
2021 में भारत में पेट्रोल पर केंद्रीय और राज्य कर कितना है?
मई 2022 तक, पेट्रोल पर केंद्रीय कर 19.90 रुपये प्रति लीटर है, और पेट्रोल पर राज्य कर, यानी वैट प्रत्येक राज्य के साथ बदलता रहता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में यह 30.26 रुपये प्रति लीटर है।
क्या ईंधन पर केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी पूरे भारत में एक समान है?
हां, ईंधन पर केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी पूरे भारत में एक समान है।