सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या हेल्थ स्कीम सीजीएचएस (CGHS) बद्दल सर्व काही

भारतात एक गतिशील हेल्थकेअर उद्योग आहे जो येत्या काही वर्षांत आणखी प्रगती करेल. तथापि, जगभरातील बहुतेक हेल्थकेअर सिस्टम्सप्रमाणे, भारताच्या हेल्थकेअर मध्ये ही त्रुटी आहेत आणि सुधारणांना प्रचंड वाव आहे. 

शिवाय, लोकसंख्येचा बराचसा भाग या व्यवस्थेपासून लांब आहे आणि सर्व नागरिकांना समान हेल्थकेअर मिळणे ही देशासाठी मोठी चिंतेची बाब आहे. त्यामुळे अनेक कार्यक्रम आणि योजनांच्या माध्यमातून या समस्येवर मात करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे, त्यापैकी एक म्हणजे सेंट्रल गव्हर्नमेंटची हेल्थ योजना. 

आम्हाला आपल्याला या योजनेचे स्पष्ट चित्र देऊ द्या जेणेकरून आपण याला पूर्णतः समजू शकाल.

सेंट्रल गव्हर्नमेंटने 1954 मध्ये सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या माजी आणि विद्यमान कर्मचाऱ्यांसाठी हेल्थ सुविधा म्हणून सेंट्रल गव्हर्नमेंटी हेल्थ योजना किंवा सीजीएचएस सुरू केली.

पात्र लाभार्थ्यांना कॉम्प्रिहेन्सिव्ह मेडिकलकेअर पुरवून व्यक्तींच्या भल्यासाठी ही योजना स्पष्टपणे आखण्यात आली होती.

सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या हेल्थ योजनेतील घटकांवर बारकाईने नजर टाकूया:

• डॉमिसिलरी केअरसह दवाखाना सेवा

• तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून समुपदेशनाची सुविधा

• ईसीजी आणि एक्स-रे सारख्या प्रयोगशाळे मधील चाचण्या

• हॉस्पिटलायझेशन

• औषधे आणि इतर मेडिकल गरजांची खरेदी, पुरवठा आणि साठवणूक

• लाभार्थ्यांना हेल्थ शिक्षण

• मॅटर्निटी आणि बालसंगोपन

• कुटुंब कल्याण सेवा

शिवाय, सीजीएचएस अनेक औषध पद्धतींद्वारे हेल्थकेअरचा विस्तार करते, उदा:

• होमिओपॅथी

• अॅलोपॅथी

• भारतीय वैद्यक पद्धती

  • आयुर्वेद

  • योगा

  • युनानी

  • सिद्ध

आपण या योजनेचा फायदा घेऊ शकता की नाही याबद्दल आपल्या मनात गोंदळ आहे?

वर नमूद केल्याप्रमाणे, सीजीएचएस केवळ केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिले जाते. शिवाय, या योजनेत खालील व्यक्तींचा समावेश आहे:

• अंशदायी भविष्य निर्वाह निधीचा फायदा घेणारे सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे पेन्शनर आणि त्यांचे कुटुंबीय
• सीजीएचएस मध्ये राहणारे सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य 
• रेल्वे बोर्डाचे कर्मचारी
• सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे पेन्शनर आणि त्यांचे कुटुंबीय
• पोस्ट आणि टेलिग्राफ विभागाचे कर्मचारी
• प्रेस असोसिएशनचे सदस्य असलेले पत्रकार
• संरक्षण विभागातील नागरी कर्मचारी
• सैनिक सन्मान योजनेंतर्गत पेन्शन घेणारे स्वातंत्र्यसैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य
• सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या पेन्शनरांच्या विधवांना कौटुंबिक पेन्शन
• दिल्ली पोलीस कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय
• निमसरकारी किंवा स्वायत्त संस्थांमध्ये नियुक्त केलेल्या केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेंट्रल गव्हर्नमेंटकडून महत्त्वपूर्ण अर्थसाहाय्य किंवा अनुदान मिळते
• भारताचे माजी उपराष्ट्रपती आणि त्यांचे कुटुंबीय
• माजी लेफ्टनंट राज्यपाल आणि राज्यपाल, तसेच त्यांचे कुटुंबीय
• नॉन-सीजीएचएस क्षेत्रात बदली झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीय
• खासदार, त्यांच्या कुटुंबियांसह
• माजी संसद सदस्य
• केंद्रीय विद्यालय संघटनेचे कर्मचारी दिल्ली आणि एनसीआर, चेन्नई कोलकाता, बेंगळुरू, मुंबई आणि हैदराबाद येथे तैनात असलेले.
• सर्वोच्च न्यायालय आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश
• उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश 
• आयएएस अधिकाऱ्याला ईशान्य संवर्गात पाठवल्यानंतरही त्यांचे कुटुंबीय दिल्लीतच थांबले आहेत असे कुटुंब. जम्मू-काश्मीर संवर्गातील आयएएस अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनाही हे लागू आहे. 
• सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या कर्मचाऱ्याचे कुटुंब आणि सीजीएचएस लाभार्थी जे कर्मचाऱ्याच्या ईशान्य भागात नियुक्तीनंतर सीजीएचएस कव्हर क्षेत्रात राहतात
• सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या मंत्रालये किंवा विभागांद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या आस्थापनांमध्ये काम करणारे औद्योगिक कर्मचारी
• सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे संसदीय सचिव आणि त्यांचे कुटुंबीय
• दिवंगत माजी खासदारांचे कुटुंबीय
• शस्त्रास्त्र कारखान्यातील पेंशनधारक
• इंडियन फार्माकोपिया कमिशनचे कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय
• भारतीय लेखा परीक्षण व लेखा विभागाचे निवृत्त विभागीय लेखापाल ज्यांचे वेतन आणि पेन्शन राज्य सरकारे उचलतात
• संयुक्त सल्लागार यंत्रणेच्या राष्ट्रीय परिषदेच्या कर्मचारी बाजूचे सदस्य, जरी सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे कर्मचारी म्हणून सेवा देत नसले तरी
• सेवारत आणि सेवानिवृत्त रेल्वे ऑडिट कर्मचारी
• सीजीएचएस-कव्हर्ड भागात तैनात असलेले सीआयएसएफ आणि सीएपीएफ जवान आणि त्यांचे कुटुंबीय
• सेवारत व सेवानिवृत्त विभागीय लेखापाल व विभागीय लेखा अधिकारी
• सर्वोच्च न्यायालयाच्या विधी सेवा समितीचे कर्मचारी

भारत सरकार सर्व सीजीएचएस लाभार्थी आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्यांना सीजीएचएस कार्ड नावाचे फोटो आयडी प्लास्टिक कार्ड प्रदान करते. यात एक विशिष्ट लाभार्थी ओळख क्रमांक असतो, जो एखाद्या व्यक्तीने कोणत्याही क्षणी सीजीएचएस सुविधांमध्ये सादर करणे आवश्यक आहे.

हे कार्ड पांढरे असून वरच्या बाजूस वेगवेगळ्या रंगाचा पट्टा आहे जो कार्डधारकाची स्थिती दर्शवितो. म्हणून, ही पट्टी खालीलपैकी कोणताही रंग असू शकते:

• पिवळा: एका स्वायत्त कंपनीचा पत्रकार
• निळा: एक सेवारत सरकारी कर्मचारी
• लाल: संसद सदस्य
• हिरवा: पेन्शनर, पूर्व संसद सदस्य, सेवानिवृत्त कर्मचारी किंवा स्वतंत्रता सेनानी

लाभार्थीच्या रिटायरमेंट दिवसापर्यंत सीजीएचएस कार्ड वैध राहते. रिटायरमेंटनंतर त्याची वैधता वाढवायची असेल, तर ती पूर्ण होण्याच्या एक वर्ष आधी आपले योगदान देणे आवश्यक आहे. 

तसेच या कार्डची मुदत संपल्यानंतर कार्डधारकाने ते कार्ड संबंधित विभागाकडे जमा करणे आवश्यक आहे.

आपण आपल्या सीजीएचएस कार्डचे रिनिव करू इच्छित असल्यास, आपण एक फॉर्म आणि आवश्यक तपशील सबमिट करणे आवश्यक आहे.

कोणत्याही परिस्थितीत हे कार्ड एका कर्मचाऱ्याकडून दुसऱ्या कर्मचाऱ्याकडे हस्तांतरित करता येणार नाही. शिवाय, हे कार्ड गहाळ केल्यास दंड आणि अत्यंत गंभीर प्रकरणांमध्ये कठोर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.

सीजीएचएस लाभार्थी होण्यास पात्र असल्यास, आपण अधिकृत वेलनेस सेंटरमधून किंवा ऑनलाइन नोंदणीद्वारे सीजीएचएस कार्डसाठी अर्ज करू शकता. ऑनलाइन मार्गाचा अवलंब करत असल्यास, फक्त सीजीएचएस पोर्टलवर जा आणि अर्ज सादर करा.

म्हणून, आपण कोणत्याही लागू शहरात राहत असल्यास आपण सहजपणे ऑनलाइन सीजीएचएस कार्ड खरेदी करू शकता. यापैकी काही शहरांमध्ये हे समाविष्ट आहे: 

• आगरतळा 
• आगरा 
• इम्फाळ 
• रायपूर
• कोझिकोड 
• अलीगढ 
• अलाहाबाद (प्रयागराज) 
• अंबाला 
• अमृतसर 
• रांची 
• राजमुंद्री 
• बागपत 
• बेंगळुरू 
• बरेली 
• बेरहामपूर 
• जयपूर 
• कन्नूर 
• लखनऊ 
• कानपूर 
• विशाखापट्टनम 
• देहराडून 
• दिल्ली आणि एनसीआर(NCR) 
• हैदराबाद 
• मुंबई 
• अहमदाबाद 
• श्रीनगर

सीजीएचएस(CGHS) कार्डसाठी आवश्यक दस्तऐवज

आपल्या स्थितीच्या आधारे, सीजीएचएस कार्ड मिळविणे आपल्याला खालील दस्तऐवज सादर करण्यास सांगते:

• पेन्शनधारक

  • डिमांड ड्राफ्ट

  • प्रोव्हिजनल पीपीओ/पीपीओ/लास्ट पे सर्टिफिकेटच्या प्रती

• सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी

  • निवासी पुरावा

  • आश्रितांच्या वयाचा पुरावा

  • आश्रितांचा राहण्याच्या ठिकाणाचा पुरावा

  • आश्रित व्यक्ती अपंग असल्यास, वैध प्राधिकरणाकडून अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र

सध्या या योजनेत देशभरातील 74 शहरांचा समावेश असून 38.5 लाख लाभार्थी आहेत.

सेंट्रल गव्हर्नमेंटची हेल्थ योजना, विविध हेल्थ सुविधांच्या माध्यमातून, भारतीय लोकसंख्येच्या मोठ्या भागाला मदतीचा हात देते.