भारतातील अपंगांसाठी हेल्थ इन्शुरन्स खरेदी करताना विचारात घ्यावयाच्या गोष्टी

2011 च्या जनगणनेनुसार, भारतात 26.8 दशलक्षांहून अधिक अपंग (पीडब्ल्यूडी) लोक आहेत - जे लोकसंख्येच्या सुमारे 2.2% आहेत, जरी इतर सोर्सचा अंदाज या पेक्षा जास्त आहे. जेव्हा आपल्याला शारीरिक किंवा मानसिक अपंगत्व असते, तेव्हा दैनंदिन जीवन कठीण असू शकते, आणि त्यात उच्च मेडिकल खर्चाच्या आर्थिक ताण वेगळाच.

हेल्थ इन्शुरन्स हा मेडिकल खर्चापासून आर्थिक सुरक्षितता मिळविण्याचा एक उत्तम मार्ग आहे, म्हणून आपण विचार करत असाल "भारतात अपंग लोकांसाठी काही हेल्थ इन्शुरन्स आहे का?". आम्ही आपल्याला खात्री देतो की आहेत.

अपंगव्यक्तींसाठी विविध सरकारी प्लॅन आहेत, पण त्यांची व्याप्ती मर्यादित आहे. काही खाजगी इन्शुरन्स कंपन्या हेल्थ इन्शुरन्स प्लॅन देखील देतात, जरी त्या बऱ्याचदा महाग असतात. अपंग व्यक्तीला मिळणाऱ्या इन्शुरन्सच्या फायद्यांवर एक नजर टाकूया: 

भारतात अपंग व्यक्ती (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण आणि पूर्ण सहभाग) कायदा, 1955 अन्वये किमान 40% अपंगत्व असलेल्या व्यक्तीला अपंग मानले जाते. जर त्यांना एकापेक्षा जास्त प्रकारचे अपंगत्व असेल किंवा 80% पेक्षा जास्त अपंगत्व असेल तर त्यांना गंभीर अपंग मानले जाते.

अपंगत्वाचे तीन प्रमुख प्रकार भारतात वर्गीकृत केले गेले आहेत:

• जन्मजात अपंगत्व - ही अशी परिस्थिती आहे जी जन्मापासूनच अनुवांशिक कारणांमुळे किंवा काही पर्यावरणीय घटकांमुळे उपस्थित असते. काही सामान्य उदाहरणांमध्ये हृदयाची स्थिती, सिस्टिक फायब्रोसिस, स्पाइना बिफिडा, डाउन सिंड्रोम, सेरेब्रल पाल्सी इत्यादींचा समावेश आहे.

• अपघाती अपंगत्व - अशी परिस्थिती उद्भवते जेव्हा एखाद्याला अपघात होतो ज्यामुळे संपूर्ण, आंशिक किंवा तात्पुरते अपंगत्व येते. यात हात किंवा पाय तुटणे, हात किंवा पाय गमावणे, दृष्टी किंवा श्रवणशक्ती कमी होणे, अर्धांगवायू इत्यादींचा समावेश असू शकतो.
• मानसिक अपंगत्व - हे एक मानसिक विकार किंवा आजार आहे जे एखाद्या व्यक्तीच्या मनःस्थिती, वर्तन, विचार आणि मानसिक संतुलनावर परिणाम करते. त्यामध्ये नैराश्य, द्विध्रुवीय डिसऑर्डर, चिंता, स्मृतिभ्रंश तसेच स्किझोफ्रेनियासारखे मनोविकार आणि ऑटिझमसारख्या विकासात्मक विकारांचा समावेश आहे.

अपंग व्यक्तींसाठी हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसी खरेदी करण्यापूर्वी आपण सरकार पुरस्कृत हेल्थ इन्शुरन्स प्लॅन खरेदी करत असाल किंवा खाजगी इन्शुरन्स कंपनीकडे जाण्याचा विचार करीत असाल तर काही गोष्टी आपण लक्षात ठेवल्या आहेत:

1. योग्य माहिती जाहीर करा

त्यांच्या हेल्थ इन्शुरन्सचा प्रस्ताव भरताना, आपण आपले अपंगत्व आणि इतर कोणत्याही पूर्व-विद्यमान स्थिति योग्यरित्या घोषित केल्या पाहिजेत. असे न केल्याने क्लेमच्या वेळी आपल्यावर परिणाम होऊ शकतो.

2. योग्य दस्तऐवज असणे

आपल्याला काही दस्तऐवज किंवा मेडिकल अहवाल सादर करण्याची आवश्यकता असू शकते. यात सामान्यत: अपंगत्वाची पातळी समजून घेण्यासाठी डॉक्टरांचा अहवाल समाविष्ट असतो (म्हणजे एखाद्या व्यक्तीच्या दैनंदिन कामे करण्याच्या क्षमतेवर त्याचा किती परिणाम होतो).

आपल्याला नोंदणीकृत डॉक्टरांकडून सरकारी अधिकृत हॉस्पिटल मध्ये अतिरिक्त मेडिकल चाचण्या घेण्यास सांगितले जाऊ शकते आणि या चाचण्या आणि अहवालांच्या आधारे इन्शुरन्स कंपनी आपला इन्शुरन्स अर्ज स्वीकारायचा की नाही हे ठरवेल.

3. प्रीमियम रकमेचा विचार करा

एकदा आपला इन्शुरन्स अर्ज खाजगी इन्शुरन्स कंपनीने स्वीकारल्यानंतर लक्षात ठेवा की आपल्या पॉलिसीचा प्रीमियम ठरविण्याची जबाबदारी इन्शुरन्स कंपनीची आहे. हे आपले अपंगत्व, वय, कौटुंबिक मेडिकल इतिहास, इतर आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या स्थिति आणि बरेच काही यावर आधारित असू शकते. तसेच आपल्या प्रीमियमवर 18% जीएसटी ही आकारला जाणार आहे.

4. टॅक्स फायदा लक्षात ठेवा

आपण उच्च प्रीमियमबद्दल साशंक असाल, परंतु हे लक्षात ठेवा की अपंग व्यक्ती त्यांच्या हेल्थ इन्शुरन्सवर टॅक्स डिडक्शनचा फायदा घेऊ शकतात.

प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 80यू नुसार अंशत: अपंग व्यक्तींना रु 50,000 पर्यंत टॅक्स डिडक्शन मिळू शकते, तर गंभीर अपंग व्यक्तींना रु 1 लाखापर्यंतचे टॅक्स डिडक्शनही मिळू शकते.

आणि कलम 80 डीडी नुसार, कुटुंबातील सदस्यांना अवलंबून असलेल्या अपंग व्यक्तींसाठी इन्शुरन्स हप्त्यावर डिडक्शन देखील मिळू शकते.

आम्ही वर नमूद केल्याप्रमाणे, अपंग लोकांसाठी प्रत्यक्षात काही हेल्थ इन्शुरन्स पर्याय आहेत.

अपघाती अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींना बहुतेक नियमित हेल्थ इन्शुरन्स प्लॅनद्वारे कव्हर केले जाईल, कोणतेही अतिरिक्त कलम जोडले जाणार नाही. खरं तर, जर त्यांच्याकडे अपघातापूर्वी इंडिविजुअल अॅक्सीडेंट कव्हर असेल तर आपल्याकडे अतिरिक्त आर्थिक सुरक्षा असेल आणि काही अपंगत्व आल्यास निश्चित फायदा मिळेल.

तथापि, हे लक्षात घेतले पाहिजे की जन्मजात आणि मानसिक अपंगत्व असलेल्या व्यक्ती उच्च-जोखमीच्या श्रेणीत येतील आणि अशा प्रकारे एकतर नियमित हेल्थ इन्शुरन्स प्लॅनद्वारे कव्हर केले जाऊ शकत नाहीत किंवा केवळ अंशतः कव्हरेज मिळू शकते. त्यामुळे चांगल्या मेडिकल संरक्षणासाठी ते सरकारी प्लॅनकडे पाहू शकतात.

भारत सरकार अपंगांसाठी दोन विशेष हेल्थ इन्शुरन्स प्लॅन ऑफर करते:

• निर्माल्य हेल्थ इन्शुरन्स: मानसिक अपंगव्यक्तींना मेडिकल उपचारांसाठी रु 1 लाखापर्यंतचा इन्शुरन्स मिळतो. यासाठी प्री-इन्शुरन्स चाचणीची गरज नसते, परंतु या पॉलिसीचा फायदा घेण्यासाठी व्यक्तींनी नॅशनल ट्रस्टकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
• स्वावलंबन हेल्थ इन्शुरन्स: हा इन्शुरन्स कोणत्याही अपंग व्यक्तीला दिला जातो ज्यांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न रु 3,00,000 पेक्षा कमी आहे.

असे काही घटक देखील आहेत जे हेल्थ इन्शुरन्ससाठी आपले पात्रता निकष निश्चित करतील. ते खालीलप्रमाणे आहेत:

• हेल्थची सद्यस्थिती: अपंगत्व आलेल्या व्यक्तीचा इन्शुरन्स उतरवताना इन्शुरन्स कंपनी सर्वप्रथम त्यांच्या गेल्या काही महिन्यांतील हेल्थची स्थिती तपासेल. हे त्यांच्यासाठी जोखीम स्थापित करण्यासाठी आहे. हेल्थ अहवालांच्या आधारे आणि तीव्र आजार आणि आधीपासून असलेल्या गुंतागुंत तपासण्यासाठी पुढील कोणत्याही चाचण्यांच्या आधारे ते इन्शुरन्स कव्हरला मान्यता देऊ शकतात किंवा नाकारू शकतात.
• उत्पन्न: अपंग लोकांची पात्रता निश्चित करणारा आणखी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे त्यांचे प्रीमियम भरण्याची त्यांची क्षमता. तर, ते आपली कमाईची क्षमता, बँक खाते आणि स्टेटमेंट तपासतील. मात्र, अनेक अपंग व्यक्ती आर्थिकदृष्ट्या आपल्या कुटुंबातील सदस्यांवर अवलंबून असून, अशा वेळी ते कुटुंबाचे एकंदर उत्पन्नही तपासतील. या घटकांच्या आधारे, ते त्या व्यक्तीला कव्हर करायचे की नाही हे ठरवतील.

आपण किंवा कुटुंबातील एखादा सदस्य अपंगत्वासह जगत असल्यास, आशा आहे की आता आपण हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसी खरेदी करून काय करू शकता याबद्दल आपल्याला चांगली कल्पना आली आहे.

दुर्दैवाने, अपंग व्यक्तींसाठी हेल्थ इन्शुरन्सच्या बाबतीत अद्याप सुधारणेस बराच वाव आहे. सध्या, खाजगी इन्शुरन्स प्लॅनच्या बाबतीत केवळ अशा अपंग व्यक्तींना पर्याय आहेत ज्यांना उच्च-जोखीम मानले जात नाही. पण भविष्यात सुधारणा नक्कीच होतील जेणेकरून प्रत्येकाला, अगदी गंभीर अपंगत्व असलेल्यांनाही हेल्थ इन्शुरन्सचा फायदा घेता येईल.