सरकारी कर्मचाऱ्यांनी वैयक्तिक हेल्थ इन्शुरन्ससह त्यांच्या विद्यमान कव्हरेजला पूरक करण्याचा विचार का केला पाहिजे याची काही सबळ कारणे येथे आहेत.
1. नेटवर्क हॉस्पिटल्सची मर्यादित उपलब्धता
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी प्राथमिक चिंतेची बाब म्हणजे सरकारच्या इन्शुरन्स स्कीम्सअंतर्गत नेटवर्क हॉस्पिटल्सची मर्यादित उपलब्धता.
अनेकदा सरकारी कर्मचाऱ्यांना देशभरात कुठेही आणि काही प्रकरणांमध्ये परदेशातही पोस्टिंग करावी लागते. मात्र, सरकारी हेल्थ स्कीम्सचे नेटवर्क हॉस्पिटल प्रत्येक ठिकाणी नसतील.
ही समस्या अडचणीची ठरू शकते आणि कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या निवासस्थानापासून वाजवी अंतरावर दर्जेदार हेल्थकेअर सेवा मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात.
2. पालकांसाठी अतिरिक्त कव्हर
अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांना आपल्या पालकांना हेल्थ इन्शुरन्सचे कव्हरेज देण्याची इच्छा असते. तथापि, विद्यमान सरकारी इन्शुरन्स स्कीम्स बऱ्याचदा पालकांसाठी मर्यादित कव्हरेज प्रदान करतात, ज्यामुळे मेडिकल इमर्जनसी परिस्थितीत कर्मचारी आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत होतात. खाजगी हेल्थ इन्शुरन्स खरेदी केल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पालकांच्या हेल्थकेअरच्या गरजेनुसार अतिरिक्त कव्हर मिळू शकते.
3. क्रिटीकल इलनेसवर विशेष ट्रीटमेंट
काही क्रिटीकल इलनेसना विशेष ट्रीटमेंटची आवश्यकता असते, जी सूचीबद्ध हॉस्पिटल्समध्ये उपलब्ध नसते. अनेकदा अशा क्रिटीकल इलनेसवर देशात किंवा परदेशातही काही विशिष्ट ट्रीटमेंट केंद्र असतात.
सरकारी इन्शुरन्स कव्हरेज मर्यादांमुळे, सरकारी कर्मचाऱ्यांना किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना अशा क्रिटीकल इलनेस ट्रीटमेंटची आवश्यकता असल्यास आणि नेटवर्क सुविधांपुरते मर्यादित राहिल्यास ते अवघड परिस्थितीत सापडू शकतात.
खाजगी हेल्थ इन्शुरन्सची निवड करून, व्यक्तींना हॉस्पिटल्स आणि तज्ञांच्या विस्तृत नेटवर्कमध्ये अॅक्सेस मिळतो, ज्यामुळे क्रिटीकल इलनेससाठी सर्वोत्तम केअर मिळण्यास त्यांना जास्त मदत मिळते.
4. एमपॅनल्ड हॉस्पिटल्सबद्दल असंतोष
सरकारी इन्शुरन्स स्कीम्समध्ये अनेकदा विशिष्ट हॉस्पिटल्सशी करार केला जातो, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांची निवड मर्यादित होतात. काही केसेसमध्ये, या एमपॅनल्ड हॉस्पिटल्सद्वारे पुरविल्या जाणाऱ्या सेवांचा दर्जा सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करू शकत नाही. खाजगी हेल्थ इन्शुरन्समध्ये इन्वेस्ट करून, व्यक्ती त्यांच्या प्राधान्यांवर आधारित हॉस्पिटल्स आणि हेल्थकेअर प्रदाते निवडू शकतात, भरपूर समाधान आणि सुधारित हेल्थकेअर परिणाम सुनिश्चित करतात.
5. गुंतगुंतीची प्रक्रिया
सरकारी इन्शुरन्स स्कीम्समध्ये अनेकदा गुंतागुंतीची प्रशासकीय प्रक्रिया असते, परिणामी विलंब आणि अडथळे येतात. खाजगी हेल्थ इन्शुरन्स प्लॅन्स सामान्यत: सुव्यवस्थित आणि कार्यक्षम क्लेम सेटलमेंट प्रोसीजर प्रदान करतात, बहुतेक वेळा, डिजिटल आणि त्रासमुक्त प्रक्रिया, लोकांवरील ओझे कमी करतात आणि त्यांना त्यांच्या हेल्थवर आणि कल्याणावर लक्ष केंद्रित करण्यास मदत करतात.
आता सीनियर सिटीजन्सच्या पातळीवर पोहोचलेल्या रिटायऱ्ड कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत हे अधिक महत्त्वाचे ठरते आणि त्यांना दीर्घ आणि किचकट प्रक्रियेतून जाणे अधिकच अवघड बनून जाते.
6. इमर्जनसी परिस्थितीसाठी अतिरिक्त कव्हर उपलब्धता
मेडिकल इमर्जनसी परिस्थिती आर्थिकदृष्ट्या खूप ताण निर्माण करते, विशेषत: जर विद्यमान सरकारी इन्शुरन्स कव्हरेज अपुरे असेल. अतिरिक्त खाजगी हेल्थ इन्शुरन्स खरेदी करून, सरकारी कर्मचारी अनपेक्षित मेडिकल इमर्जनसी परिस्थितीत त्यांचे आर्थिक संरक्षण वाढवू शकतात.
हे अतिरिक्त कव्हर एक सेफ्टी नेट प्रदान करते, ज्यामुळे व्यक्तींना स्वतच्या खिशातून अवाजवी एक्सपेनसेसच्या ओझ्याशिवाय सर्वोत्तम हेल्थ केअर मिळेल याची खात्री होते. तसेच, कमी कालावधीत इमर्जनसी केस हाताळाणे आवश्यक असल्यास आणि जवळच्या परिसरात एमपॅनेल्ड सुविधा नसल्यास हे अतिरिक्त कव्हर मदतीला येऊ शकते.
भारतातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना हेल्थ इन्शुरन्सचे फायदे मिळत असले, तरी सरकारी इन्शुरन्स स्कीम्सना पूरक ठरण्याचे महत्त्व अधोरेखित करणारी काही कारणे आहेत.
खाजगी हेल्थ इन्शुरन्स मध्ये इन्वेस्ट करून, सरकारी कर्मचारी वरील मर्यादांवर मात करू शकतात आणि त्यांच्या हेल्थकेअर निवडींवर अधिक नियंत्रण मिळवू शकतात, केवळ त्यांच्या नोकरीदरम्यानच नव्हे तर रिटायरमेंट नंतरही जेव्हा त्यांना अतिरिक्त आणि त्रासमुक्त काळजीची आवश्यकता असते तेव्हा स्वत: साठी आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी कॉम्प्रिहेन्सिव्ह कव्हरेज आणि मनःशांती सुनिश्चित करू शकतात.
