2019 च्या अहवालानुसार, भारतातील 1.3 अब्ज नागरिकांपैकी केवळ 472 दशलक्ष लोकांकडे वैध मेडिकल इन्शुरन्स कव्हर आहे.
त्यामुळे निम्म्या लोकसंख्येलाही मेडिकल खर्चापोटी संरक्षण मिळत नाही. त्यात दारिद्र्याचे प्रमाण जास्त आहे त्यामुळे समाजातील एका मोठ्या वर्गाला दर्जेदार हेल्थ सेवा परवडत नाहीत, हे आपण समजू शकतो.
मग, प्रमुख मेडिकल सेवा भारतीय जनतेसाठी अधिक सुलभ कशा होऊ शकतात?
बरं, याचं उत्तर आहे, नाविन्यपूर्ण आणि उपयुक्त हेल्थ इन्शुरन्स प्लॅनच्या मदतीने, ज्याला भारत सरकार समर्थित आहे.
येथे विचार करण्यासारख्या काही महत्वाचे प्लॅन्स आहेत, ज्यामुळे कोट्यवधी भारतीयांना गरज पडल्यास दर्जेदार मेडिकल उपचार आणि कार्यपद्धती परवडत आहेत.
पीएम-जेएवाय एक विशेष हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसी आहे, जी भारतातील सर्व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांसाठी उपलब्ध आहे.
असे एक कुटुंब वार्षिक रु.30 प्रीमियम भरून दरवर्षी रु. 5 लाखापर्यंतच्या मेडिकल इन्शुरन्सचा क्लेम करू शकते.
या मेडिकल कव्हरेज व्यतिरिक्त, या स्कीममुळे देशभरात सुमारे 1.5 लाख हेल्थ आणि कल्याण केंद्रे देखील बांधली गेली आहेत.
2017 मध्ये केरळ सरकारने सुरू केलेल्या या इन्शुरन्स पॉलिसीमध्ये केरळमधील आंतरराज्यीय मजुरांना लक्ष्य करण्यात आले आहे, जे मेडिकल संरक्षणापासून वंचित आहेत.
मेडिकल आणीबाणीच्या काळात आर्थिक मदतीव्यतिरिक्त, या स्कीम मध्ये पॉलिसीधारकाच्या कुटुंबातील सदस्यांना डेथ बेनिफिट ची सुविधा देखील दिली जाते.
अशा योजनेतून आपण रु.15000 पर्यंतच्या मेडिकल कव्हरेजचा क्लेम करू शकता. डेथ बेनिफिट वैशिष्टयमध्ये पॉलिसीहोल्डर्सच्या मृत्यूनंतर जिवंत कुटुंबातील सदस्यांना रु.2 लाख दिले जातात.
मात्र, ही सुविधा केवळ 18 ते 60 वयोगटातील मजुरांनाच उपलब्ध आहे. त्यामुळे सीनियर सिटीजन अशा कव्हरेजसाठी पात्र ठरत नाहीत.
भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना ही राजस्थानमधील ग्रामीण रहिवाशांना हेल्थ सेवा प्रदान करण्यासाठी एक विशिष्ट उपक्रम आहे.
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बिमा योजना आणि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याचा (एनएफएसए) फायदा घेण्यास पात्र असलेल्या व्यक्तीदेखील या योजनेची निवड करण्यास पात्र आहेत.
आणखी एक महत्त्वाची बाब लक्षात घ्यायला हवी ती म्हणजे पॉलिसीहोल्डरच्या वयाचा विचार करता या योजनेला कोणतीही कमाल मर्यादा नाही.
युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीच्या सहकार्याने तामिळनाडू राज्यातील गरजू जनतेला हा प्रभावी फॅमिली फ्लोटर मेडिकल इन्शुरन्स प्रदान करते.
विशेषत: रु. 75000 पेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्ती या योजनेसाठी पात्र आहेत. जर आपण या ऑफरचा लाभ घेतला तर आपण निवडक सरकारी आणि खाजगी मेडिकल सुविधांमध्ये हॉस्पिटलायझेशन खर्च म्हणून रु.5 लाखापर्यंत क्लेम करू शकता.
जाणून घ्या मुख्यमंत्री कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इन्शुरन्स स्कीम विषयी
नाममात्र किमतीत आणखी एक अत्यंत उपयुक्त हेल्थ इन्शुरन्स प्लॅन म्हणजे आम आदमी बिमा योजना किंवा एएबीवाय. तथापि, हे केवळ निवडक बिझिनेसमध्ये गुंतलेल्या व्यक्तींसाठी उपलब्ध आहे.
ही योजना 48 वेगवेगळ्या बिझिनेसेसना समर्थन देते, मुख्यत: हातमग चालवणारे, सुतारकाम, मासेमारी आणि बरेच काही.
आपला बिझिनेस असण्याव्यतिरिक्त, अर्जदार कमावणारा कुटुंब प्रमुख देखील असणे आवश्यक आहे.
पॉलिसीहोल्डर रु. 200 वार्षिक प्रीमियम भरून अशा योजनेतून रु.30000 पर्यंत कव्हरेजचा क्लेम करू शकतात.
केंद्र सरकारद्वारे चालविण्यात येणारी ही विशेष इन्शुरन्स प्लॅन केवळ केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना सेवा देण्यासाठी आहे.
भारतीय रेल्वेचे उच्चपदस्थ कर्मचारी, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील अशा इतर महत्त्वाच्या कर्मचाऱ्यांना या प्लॅनचा फायदा घेता येणार आहे.
हे हॉस्पिटलायझेशनचे फायदे तसेच डोमिसिलरी उपचार कव्हरेज प्रदान करते. शिवाय, अशा पॉलिसीमधून आपण होमिओपॅथी आणि निसर्गोपचाराचा खर्चही घेऊ शकता.
सध्या सीजीएचएस 71 भारतीय शहरांमध्ये उपलब्ध आहे. असे असले तरी या यादीत आणखी शहरांची भर पडेल, अशी अपेक्षा आहे.
कारुण्य स्वास्थ्य योजना हा केरळ सरकारचा आणखी एक लोकप्रिय उपक्रम आहे, कारुण्य मेडिकल इन्शुरन्स प्लॅन समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील व्यक्तींना गंभीर आजाराचे संरक्षण देते.
कर्करोगापासून हृदयविकारापर्यंत, या सर्व हेल्थाच्या समस्यांना तीव्र आजार म्हणून वर्गीकृत केले जाते. हे लक्षात ठेवा की गंभीर आजारांसाठी आर्थिक कव्हरेज बहुतेक स्टँडर्ड पॉलिसीझखाली मर्यादित आहे.
या प्लॅनचा फायदा घेण्यासाठी आपल्याला आपले उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र आणि आधार कार्डची फोटोकॉपी सादर करावी लागेल.
जर आपण कारखानदार असाल तर हा सरकारी उपक्रम आपल्या हिताचा आहे. देशला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारतीय कारखान्यांमधील मृत्यू आणि अपंगत्वाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सरकारने कारखान्यातील कर्मचाऱ्यांसाठी ही इन्शुरन्स सुविधा सुरू केली.
सुरुवातीला ही योजना केवळ कानपूर आणि दिल्लीतील कारखान्यांपुरती मर्यादित होती, परंतु त्यानंतर भारतातील 7 लाखांहून अधिक कारखान्यांना आधार देण्यासाठी ती अद्ययावत करण्यात आली आहे.
एम्प्लॉयी स्टेट इन्शुरन्स योजने बद्दल अधिक जाणून घ्या
भारत सरकारने देशात मेडिकल दृष्ट्या सुरक्षित व्यक्तींची संख्या वाढविण्याचा संकल्प केला. प्रधानमंत्री सुरक्षा इन्शुरन्स योजना हे या दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे, ज्यामध्ये पॉलिसीहोल्डर्सना अपघाती मृत्यू आणि अपंगत्वाचा फायदा दिला जातो.
अंशीक अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींना या योजनेतून रू.1 लाखापर्यंत, तर संपूर्ण अपंगत्व/ मृत्यू झालेल्या व्यक्तींना रु.2 लाखापर्यंतचा लाभ घेता येईल. असे कव्हरेज मिळवण्यासाठी आपल्याला रु.12 वार्षिक प्रीमियम भरावा लागेल.
कोणत्याही बँकेत बचत खाते असलेले 18 ते 70 वर्षे वयोगटातील अर्जदार योजनेशी संबंधित फायदा घेण्यास पात्र आहेत.
महाराष्ट्र सरकारने दारिद्र्य रेषेखालील व्यक्तींसाठी ही विशेष मेडिकल इन्शुरन्स योजना सुरू केली आहे.
मात्र, निवडक जिल्हावासियांनाच अर्ज करता येणार आहे. पॉलिसीहोल्डर्स कव्हरेजच्या पहिल्या दिवसापासून रोगांसाठी आर्थिक फायद्याचा क्लेम करू शकतात. जास्तीत जास्त कव्हरेज ची रक्कम रु.1.5 लाखापर्यंत आहे.
महात्मा ज्योतिबा फुले जनहेल्थ योजने विषयी अधिक जाणून घ्या
ही एक योजना नसून आंध्र प्रदेशवासीयांसाठी चार वेगवेगळ्या प्रकारच्या पॉलिसीझचा समावेश असलेली छत्री योजना आहे.
एकाचा फायदा गरिबांना होतो, तर दुसऱ्याचा दारिद्र्य रेषेवरील व्यक्तींना होतो. तिसऱ्या प्रकारात कॅशलेस उपचार देणाऱ्या पत्रकारांचा समावेश आहे. शेवटी, या छत्री योजनेचा आणखी एक भाग केवळ राज्य कर्मचाऱ्यांनाच पुरवतो.
डॉ. वायएसआर हेल्थश्री हेल्थ केअर ट्रस्ट आंध्र प्रदेश राज्य सरकार बद्दल अधिक जाणून घ्या
मुख्यमंत्री अमृतम योजना ही विशिष्ट योजना आहे जी गुजरात सरकारच्या पुढाकाराचा एक भाग म्हणून 2012 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. राज्यातील निम्न मध्यमवर्गीय आणि दारिद्र्य रेषेखालील नागरिकांना मदत करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
फॅमिली फ्लोटर पॉलिसीचा एक भाग म्हणून लाभार्थ्यांना रु.3 लाखांची इन्शुरन्स रक्कम उपलब्ध आहे. आपण विश्वास-आधारित हॉस्पिटल्स, सार्वजनिक आणि खाजगी हॉस्पिटल्ससह विविध मेडिकल सुविधांमध्ये उपचार घेऊ शकता.
मजूर आणि असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तींना अनेकदा हेल्थ इन्शुरन्सचा अभाव असतो. मात्र, इतरांप्रमाणेच या लोकांनाही आजारपण आणि अपघातांना सामोरे जावे लागते. अशा प्रकारे, मेडिकल कव्हरेजची आवश्यकता इतरांइतकीच त्यांच्यासाठी देखील आहे.
असंघटित क्षेत्रातील कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबियांना (5 लोकांपर्यंत) अश्या पॉलिसीझ देण्याची जबाबदारी श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाची आहे.
पश्चिम बंगाल राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना या विशेष मेडिकल इन्शुरन्स योजनेचा लाभ मिळू शकतो. ही योजना 2008 मध्ये सुरू करण्यात आली होती आणि कर्मचारी आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना रु. 1 लाखांची सम इनशूअर्ड देते. ही योजना काही प्रकरणांमध्ये शस्त्रक्रिया खर्च, तसेच ओपीडी उपचारांना समर्थन देते.
आणखी एक महत्त्वाची बाब लक्षात घ्यायला हवी की, सध्याच्या कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त या योजनेत पेन्शनधारकांसाठीही अशाच तरतुदी आहेत.
पश्चिम बंगाल हेल्थ योजने बद्दल अधिक जाणून घ्या
ही भारत सरकारकडून समर्थित सर्वात परवडणारी सरकारी हेल्थ इन्शुरन्स प्लॅन आहे. 5 ते 70 वर्षे वयोगटातील अर्जदार अशा कव्हरेजची निवड करू शकतात.
तसेच ज्या व्यक्तींना दारिद्र्य रेषेखालील म्हणून वर्गीकृत केले जाऊ शकते त्यांना आवश्यक दस्तऐवज सादर केल्यानंतर त्याचा फायदा घेता येईल.
हॉस्पिटलायझेशन, अपघाती अपंगत्व आणि बरेच काही या पॉलिसीअंतर्गत समाविष्ट आहे. तथापि, पॉलिसी प्रीमियम आपल्या कुटुंबाच्या आकारावर आणि कव्हर केलेल्या व्यक्तींच्या संख्येवर अवलंबून असतो.
जाणून घ्या युनिव्हर्सल हेल्थ इन्शुरन्स योजने बद्दल
सहकारी संस्थेशी संबंधित कर्नाटकातील शेतकरी या योजनेचा आर्थिक लाभ घेऊ शकतात.
हे लोक विविध मेडिकल क्षेत्रांमध्ये 800 पेक्षा जास्त कार्यपद्धतीविरूद्ध मेडिकल कव्हरेज मिळवू शकतात.
तथापि, लाभार्थ्यांना उपचारादरम्यान आवश्यक आर्थिक मदत मिळविण्यासाठी केवळ नेटवर्क मेडिकल सुविधांमध्ये जाणे आवश्यक आहे.
अधिक जाणून घ्या यशस्विनी हेल्थ इन्शुरन्स योजने बद्दल
तेलंगण राज्य सरकार आपल्या एम्प्लॉयीस और जोऊर्नलिस्ट्स व्यापक मेडिकल कव्हरेज प्रदान करते. विद्यमान कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त निवृत्त किंवा माजी कर्मचाऱ्यांचाही या पॉलिसीमध्ये समावेश आहे.
कॅशलेस उपचार हा या योजनेचा प्राथमिक फायदा आहे, ज्यामुळे पॉलिसीहोल्डर्सना आर्थिक कमतरतेचा सामना न करता उपचार घेणे शक्य होते.
सरकारी हेल्थ इन्शुरन्स प्लॅन इष्ट आहेत, मुख्यत: कारण त्या बाकीच्या सामान्य योजनांच्या तुलनेत अत्यल्प खर्चात उपलब्ध आहेत.
वर सूचीबद्ध पर्याय लोकांसाठी उपलब्ध असलेल्या सर्वात लोकप्रिय सरकार-समर्थित मेडिकल कव्हरेज सुविधा आहेत, ज्यांना अन्यथा परवडत नाही.