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भारत में इनकम टैक्स स्लैब और दरें
टैक्स का सटीक भुगतान महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सरकार के लिए राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत है। टैक्स के रूप में एकत्र की गई इस राशि का इस्तेमाल विभिन्न सार्वजनिक विकास परियोजनाओं और कल्याणकारी गतिविधियों के लिए किया जाता है।
इसके अलावा, टैक्स दरें ज्यादातर परिवर्तनशील प्रकृति की होती हैं और भारत सरकार द्वारा पारित नए प्रस्ताव के आधार पर परिवर्तन के अधीन होती हैं। अन्य शब्दों में, इसका मतलब यह है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कुछ बदलाव शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में टैक्सपेयर को पता होना चाहिए।
चूंकि वित्तीय वर्ष 2023-24 जल्द ही शुरू होगा, इसलिए सफलतापूर्वक इनकम टैक्स फ़ाइल करने के लिए नए टैक्स स्लैब को जानना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, नई टैक्स व्यवस्था जानने से टैक्सपेयर को रिटर्न फ़ाइल करने की तारीख से पहले अपने टैक्स बकाया के बारे में पता चल सकेगा।
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी टैक्सपेयर को आकलन वर्ष 2023-24 में राशि का भुगतान करना होगा, आदि। तो, वित्तीय वर्ष 2022-23 और आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए टैक्स दरों की सटीक कैलकुलेशन के लिए, आइए व्यक्तियों के लिए नई टैक्स दरों को समझें। तो, बिना किसी देरी के, चलिए शुरू करते हैं!
वित्तीय वर्ष 2023-24 (असेसमेंट वर्ष 2024-25) के लिए व्यक्तियों के लिए इनकम टैक्स स्लैब
वित्तीय वर्ष 2023-24 (असेसमेंट वर्ष 2024-25) के लिए इनकमकर स्लैब - नई टैक्स व्यवस्था
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए नई टैक्स व्यवस्था को डिफॉल्ट स्लैब के रूप में प्रस्तावित किया गया है। संशोधित टैक्स दरें होंगी:
इनकम टैक्स स्लैब |
टैक्सेशन की दर |
| 3,00,000 रूपए तक | शून्य |
| 3,00,001 रूपए और 6,00,000 रूपए के बीच | आपकी कुल इनकम का 5% जो 3,00,000 रूपए से ज्यादा है |
| 6,00,001 रूपए और 9,00,000 रूपए के बीच | 15,000 रूपए + आपकी कुल इनकम का 10% जो 6,00,000 रूपए से ज्यादा हो |
| 9,00,001 रूपए और 12,00,000 रूपए के बीच | 45,000 रूपए + आपकी कुल इनकम का 15% जो 9,00,000 रूपए से ज्यादा है |
| 12,00,001 रूपए और 15,00,000 रूपए के बीच | 90,000 रूपए + आपकी कुल इनकम का 20% जो 12,00,000 रूपए से ज्यादा है |
| 15,00,001 रूपए से ज्यादा | 1,50,000 रूपए + आपकी कुल इनकम का 30% जो 15,00,000 रूपए से ज्यादा है |
ऊपर कैलकुलेट की गई टैक्स राशि और सरचार्ज पर 4% का हेल्थ और एजुकेशन सेस लगाया जाता है।
वित्तीय वर्ष 2023-24 (असेसमेंट वर्ष 2024-25) के लिए प्रस्तावित नई टैक्स व्यवस्था में बदलाव
1 फरवरी, 2023 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2023 में नई टैक्स व्यवस्था में निम्नलिखित बदलाव प्रस्तावित किए गए, जो 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे।
- 1 अप्रैल, 2023 से शुरू होने वाली नई इनकम टैक्स व्यवस्था अब डिफ़ॉल्ट टैक्स व्यवस्था है। इसलिए, लोगों पर नई टैक्स व्यवस्था के स्लैब और दरों पर टैक्स लगाया जाएगा, जब तक कि वे पुरानी टैक्स व्यवस्था का विकल्प नहीं चुनते।
- नई टैक्स व्यवस्था के तहत अब पांच टैक्स स्लैब हैं; पहले, छह थे।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स की दरें सभी श्रेणियों के व्यक्ति, यानी 60 वर्ष की उम्र तक, 60 से 80 वर्ष की उम्र के बीच और 80 वर्ष से ज्यादा और एचयूएफ के लिए समान हैं।
- नई टैक्स व्यवस्था के तहत सरकार ने मूल टैक्स छूट लिमिट 2.5 लाख रूपए से बढ़ाकर 3 लाख रूपए कर दी है।
- सेक्शन 87ए के तहत टैक्स योग्य इनकम को 5 लाख रूपए से बढ़ाकर 7 लाख रूपए कर दिया गया है, टैक्स छूट 12,500 रूपए से दोगुनी होकर 25,000 रूपए हो गई है।
- सैलरी और पेंशन पाने वाले लोगों के लिए नई टैक्स व्यवस्था के तहत 50,000 रूपए का स्टेंडर्ड डिडक्शन लागू होगा।
- 5 करोड़ रूपए से ज्यादा की इनकम पर 37% की उच्चतम सरचार्ज दर को घटाकर 25% कर दिया गया है। हालांकि, अगर कोई व्यक्ति पुरानी टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुनता है तो सरचार्ज दर बदलती नहीं है।
नई टैक्स व्यवस्था के तहत पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए 15,000 रूपए की स्टेंडर्ड डिडक्शन की अनुमति है।
60 वर्ष से कम उम्र के निवासीयों और एचयूएफ और एनआरआई के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था इस प्रकार है:
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इनकम टैक्स स्लैब |
टैक्सेशन की दर |
|
2,50,000 रूपए तक |
शून्य |
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2,50,001 रूपए और 5,00,000 रूपए के बीच |
आपकी कुल इनकम का 5% जो 2,50,000 रूपए से ज्यादा है |
|
5,00,001 रूपए और 10,00,000 रूपए के बीच |
12,500 रूपए + आपकी कुल इनकम का 20% जो 5,00,000 रूपए से ज्यादा है |
|
10,00,001 रूपए से ऊपर |
1,12,500 रूपए + आपकी कुल इनकम का 30% जो 10,00,000 रूपए से ज्यादा है |
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करते समय याद रखने योग्य कुछ प्रमुख बिंदु हैं:
- फाइनेंस ऐक्ट 2020 के पारित होने के बाद से, लोगों और एचयूएफ के पास पुरानी या नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स का भुगतान करने का विकल्प है। नई टैक्स व्यवस्था निवासी और अनिवासी दोनों तरह के लोगों, साथ ही एचयूएफ को कम दर पर टैक्स का भुगतान करने की अनुमति देती है।
- इस रियायती नई टैक्स व्यवस्था को चुनने वाला कोई भी व्यक्ति कई टैक्स में डिडक्शनऔर छूट का क्लेम नहीं कर पाएगा। इसमें स्टेंडर्ड डिडक्शन, एचआरए, एलटीए और सेक्शन 80सी, सेक्शन 24(बी), सेक्शन 80डी, सेक्शन 80ई, सेक्शन 80टीटीए, सेक्शन 80 टीटीबी आदि के तहत डिडक्शन शामिल है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 (असेसमेंट वर्ष 2023-24) के लिए व्यक्तियों के लिए इनकम टैक्स स्लैब
वित्तीय वर्ष 2022-23 लगभग खत्म होने वाला है, एक टैक्सपेयर के रूप में यह आपका कर्तव्य है कि आप इस विशेष वर्ष के लिए लागू इनकम टैक्स स्लैब के बारे में जानें, अपने इनकम टैक्स का भुगतान करें और निर्धारित तिथि से पहले रिटर्न फ़ाइल करें - लगभग 31 जुलाई , 2023।
वित्तीय वर्ष 2022-23 (असेसमेंट वर्ष 2023-24) के लिए इनकम टैक्स स्लैब - नई टैक्स व्यवस्था
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए नई टैक्स व्यवस्था के लिए दी गई टैक्स दरें 31 मार्च 2023 तक वैध हैं, और उन टैक्सपेयर द्वारा इस पर विचार किया जाना चाहिए जिन्हें वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 31 जुलाई 2023 तक रिटर्न फ़ाइल करने की जरुरत है।
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इनकम टैक्स स्लैब |
टैक्सेशन की दर |
|
2,50,000 रूपए तक |
शून्य |
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2,50,001 रूपए और 5,00,000 रूपए के बीच |
आपकी कुल इनकम का 5% जो 3,00,000 रूपए से ज्यादा है |
|
5,00,001 रूपए से 7,50,000 रूपए के बीच |
12,500 रूपए + आपकी कुल इनकम का 10% जो 5,00,000 रूपए से ज्यादा है |
|
7,50,001 रूपए से 10,00,000 रूपए के बीच |
37,500 रूपए + आपकी कुल इनकम का 15% जो 7,50,000 रूपए से ज्यादा है |
|
10,00,001 रूपए से 12,50,000 रूपए के बीच |
75,000 रूपए + आपकी कुल इनकम का 20% जो 10,00,000 रूपए से ज्यादा है |
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12,50,001 रूपए और 15,00,000 रूपए के बीच |
1,25,000 रूपए + आपकी कुल इनकम का 25% जो 12,50,000 रूपए से ज्यादा है |
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15,00,000 रूपए से ऊपर |
1,87,500 रूपए + आपकी कुल इनकम का 30% जो 15,00,000 रूपए से ज्यादा है |
वित्तीय वर्ष 2022-23 (असेसमेंट वर्ष 2023-24) के लिए इनकम टैक्स स्लैब - पुरानी टैक्स व्यवस्था
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, मौजूदा (पुरानी) इनकम टैक्स व्यवस्था के अनुसार 60 वर्ष से कम उम्र के लोगों और एचयूएफ के लिए इनकम टैक्स स्लैब दरें इस प्रकार हैं:
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इनकम टैक्स स्लैब |
टैक्सेशन की दर |
|
2,50,000 रूपए तक |
शून्य |
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2,50,001 रूपए और 5,00,000 रूपए के बीच |
आपकी कुल इनकम का 5% जो 2,50,000 रूपए से ज्यादा है |
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5,00,001 रूपए और 10,00,000 रूपए के बीच |
12,500 रूपए + आपकी कुल इनकम का 20% जो 5,00,000 रूपए से ज्यादा है |
|
10,00,000 रूपए से ऊपर |
1,12,500 रूपए + आपकी कुल इनकम का 30% जो 10,00,000 रूपए से ज्यादा है |
वित्तीय वर्ष 2023-24 (असेसमेंट वर्ष 2024-25) के लिए इनकम टैक्स स्लैब - नई टैक्स व्यवस्था (सीनियर सिटिजन और सुपर सीनियर सिटिजन दोनों के लिए समान)
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए नई टैक्स व्यवस्था के तहत, टैक्स की दरें सभी टैक्सपेयर के लिए समान हैं, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, जो इस प्रकार है।
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इनकम टैक्स स्लैब |
इनकम टैक्स स्लैब टैक्सेशन की दर |
|
3,00,000 रूपए तक |
शून्य |
|
3,00,001 रूपए और 6,00,000 रूपए के बीच |
आपकी कुल इनकम का 5% जो 3,00,000 रूपए से ज्यादा है |
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6,00,001 रूपए और 9,00,000 रूपए के बीच |
15,000 रूपए + आपकी कुल इनकम का 10% जो 6,00,000 रूपए से ज्यादा हो |
|
9,00,001 रूपए और 12,00,000 रूपए के बीच |
45,000 रूपए + आपकी कुल इनकम का 15% जो 9,00,000 रूपए से ज्यादा है |
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12,00,001 रूपए और 15,00,000 रूपए के बीच |
90,000 रूपए + आपकी कुल इनकम का 20% जो 12,00,000 रूपए से ज्यादा है |
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15,00,000 रूपए से ज्यादा |
1,50,000 रूपए + आपकी कुल इनकम का 30% जो 15,00,000 रूपए से ज्यादा है |
वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 (असेसमेंट वर्ष 2023-24 और असेसमेंट वर्ष 2024-25) के लिए सीनियर सिटिजन के लिए इनकम टैक्स स्लैब - पुरानी टैक्स व्यवस्था
60 से 80 वर्ष की उम्र के टैक्स पेयर के लिए, पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्सेशन की दर दोनों वित्तीय वर्षों 2022-23 और 2023-24 के लिए समान है, जो इस प्रकार है
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इनकम टैक्स स्लैब |
टैक्सेशन की दर |
|
3,00,000 रूपए तक |
शून्य |
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3,00,001 रूपए से 5,00,000 रूपए तक |
आपकी कुल इनकम का 5% जो 3,00,000 रूपए से ज्यादा है |
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5,00,001 रूपए से 10,00,000 रूपए तक |
10,000 रूपए + आपकी कुल इनकम का 20% जो 5,00,000 रूपए से ज्यादा है |
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10,00,000 रूपए से ऊपर |
1,10,000 रूपए + आपकी कुल इनकम का 30% जो 10,00,000 रूपए से ज्यादा है |
इसके साथ ही, आप पर अतिरिक्त 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस भी लगाया जाएगा, जो कैलकुलेट की गई टैक्स की राशि पर लागू होता है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 (असेसमेंट वर्ष 2023-24 और असेसमेंट वर्ष 2024-25) के लिए सुपर सीनियर सिटिजन के लिए इनकम टैक्स स्लैब - पुरानी टैक्स व्यवस्था
80 वर्ष से ज्यादा उम्र के टैक्सपेयर के लिए पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय, पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्सेशन की दर दोनों वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए समान है, जो इस प्रकार है:
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इनकम टैक्स स्लैब |
टैक्सेशन की दर |
|
5,00,000 रूपए तक |
शून्य |
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5,00,001 रूपए से 10,00,000 रूपए तक |
आपकी कुल इनकम का 20% 5,00,000 रूपए से ज्यादा |
|
10,00,001 रूपए से ऊपर |
आपकी कुल इनकम का 30% 10,00,000 रूपए से ज्यादा |
सुपर-सीनियर सिटिजन को कैलकुलेट की गई टैक्स की राशि पर अतिरिक्त 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस का भुगतान करना पड़ता है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 (असेसमेंट वर्ष 2023-24) के लिए इनकम टैक्स स्लैब - नई टैक्स व्यवस्था (सीनियर सिटिजन और सुपर सीनियर सिटिजन के लिए समान)
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, 60 से 80 वर्ष की उम्र के टैक्सपेयर और 80 वर्ष से ज्यादा उम्र के टैक्सपेयर के लिए विशेष (नई) टैक्स व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स स्लैब दरें इस प्रकार हैं:
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इनकम टैक्स स्लैब |
टैक्सेशन की दर |
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2,50,000 रूपए तक |
शून्य |
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2,50,001 रूपए से 5,00,000 रूपए तक |
2,50,000 रूपए से ऊपर 5% |
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5,00,001 रूपए से 7,50,000 रूपए तक |
12,500 रूपए + 5,00,000 रूपए से ऊपर 10% |
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7,50,001 रूपए से 10,00,00 रूपए तक |
37,500 रूपए + 7,50,000 रूपए से ऊपर 15% |
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10,00,001 रूपए से 12,50,000 रूपए तक |
75,000 रूपए + 10,00,000 रूपए से ऊपर 20% |
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12,50,001 रूपए से 15,00,000 रूपए तक |
1,25,000 रूपए + 12,50,000 रूपए से ऊपर 25% |
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15,00,000 रूपए से ज्यादा |
1,87,500 रूपए + 15,00,000 रूपए से ऊपर 30% |
कैलकुलेशन प्रयोजनों के लिए, यहां वे सरचार्ज दिए गए हैं जिनका पालन दोनों वित्तीय वर्षों के लिए टैक्स का आकलन करने के लिए किया जाएगा। ये सरचार्ज 50 लाख रूपए से ज्यादा टैक्स योग्य इनकम वाले व्यक्तियों के लिए हैं, जो 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी हैं।
ध्यान दें कि बजट 2023 से पहले, 5 करोड़ रूपए से ज्यादा की इनकम पर उच्चतम सरचार्ज 37% था, जिसे 1 अप्रैल, 2023 से घटाकर 25% कर दिया गया है। अन्य सभी सरचार्ज दरें वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए समान रहेंगी।
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टैक्स योग्य इनकम |
सरचार्ज |
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उन लोगों के लिए जिनकी इनकम 50 लाख रूपए से ज्यादा लेकिन 1 करोड़ रूपए से कम है |
10% |
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उन लोगों के लिए जिनकी इनकम 1 करोड़ रूपए से ज्यादा लेकिन 2 करोड़ रूपए से कम है |
15% |
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उन लोगों के लिए जिनकी इनकम 2 करोड़ रूपए से ज्यादा है |
25% |
वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए घरेलू कंपनियों के लिए भारत में इनकम टैक्स की दरें
वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए घरेलू कंपनियों के लिए भारत में इनकम टैक्स की दरें
जबकि भारत में उपरोक्त इनकम टैक्स स्लैब व्यक्तियों और एचयूएफ के लिए मान्य हैं, घरेलू कंपनियों के लिए लागू टैक्स स्लैब अलग हैं। निम्नलिखित टैक्स दरें सरचार्ज वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए अपरिवर्तित रहेंगे।
सकल कारोबार विवरण |
टैक्स की दर वित्तीय वर्ष 2022-23 |
टैक्स की दर वित्तीय वर्ष 2023-24 |
वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 400 करोड़ रूपए तक |
25% |
लागू नहीं |
वित्तीय वर्ष के लिए 400 करोड़ रूपए से ज्यादा 2020-21 |
30% |
लागू नहीं |
वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 400 करोड़ रूपए तक |
लागू नहीं |
25% |
वित्तीय वर्ष के लिए 400 करोड़ रूपए से ज्यादा 2021-22 |
लागू नहीं |
30% |
जब कंपनी ने सेक्शन 115बीए का विकल्प चुना है |
25% |
25% |
जब कंपनी ने सेक्शन 115बीएए का विकल्प चुना है |
22% |
22% |
जब कंपनी ने सेक्शन 115बीएबी का विकल्प चुना है |
15% |
15% |
भारत में इन इनकम टैक्स दरों के अलावा, घरेलू कंपनियों पर निम्नलिखित सेस और सरचार्ज भी लगाए जाएंगे -
हेल्थ और एजुकेशन सेस - 4%
शुद्ध इनकम विवरण |
इनकम टैक्स राशि पर सरचार्ज दर |
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उन कंपनियों के लिए जिनकी शुद्ध इनकम 1 करोड़ रूपए से ज्यादा है लेकिन 10 करोड़ रूपए से कम है |
7% |
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उन कंपनियों के लिए जिनकी शुद्ध इनकम 10 करोड़ रूपए से ज्यादा है |
12% |
लेकिन, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जिन कंपनियों ने सेक्शन 115बीएए और सेक्शन 115बीएबी के तहत टैक्स योग्यता का विकल्प चुना है, उनके लिए यह सरचार्ज दर 10% होगी, चाहे उनकी कुल इनकम राशि कुछ भी हो।
भारत में इनकम टैक्स दरों के बारे में याद रखने योग्य मुख्य बातें
अब जब हमने भारत में टैक्स-स्लैब और इनकम टैक्स छूट की लिमिट के बारे में विस्तार से चर्चा की है, तो आइए इसके अंतर्गत मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में बताएं।
- भारत में इनकम अर्जित करने वाला प्रत्येक व्यक्ति इनकम टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इनकम टैक्स विभाग ने पांच प्रमुख तय किए हैं जिनके तहत टैक्स योग्य इनकम की कैलकुलेशन की जाती है। यह हैं:
- सैलरी
- गृह संपत्ति से इनकम
- पूंजीगत फ़ायदे
- कारोबार और अन्य व्यवसायों से उत्पन्न इनकम
- अन्य इनकम स्रोतों में फिक्स्ड डिपॉज़िट और बचत खातों, लॉटरी आदि पर अर्जित इंटरेस्ट शामिल हैं।
- पूंजीगत फ़ायदे को छोड़कर प्रत्येक इनकम पर भारत में इनकम टैक्स स्लैब दर के अनुसार टैक्स लगाया जाता है। पूंजीगत फ़ायदे पर संपत्ति वर्गों की प्रकृति और होल्डिंग अवधि के आधार पर टैक्स लगाया जाता है।
- भारतीय निवासियों पर भारत में उनकी वैश्विक इनकम पर टैक्स लगाया जाता है, जिसमें भारत और विदेश दोनों में अर्जित इनकम शामिल है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए किसी व्यक्ति की आवासीय स्थिति अलग-अलग निर्धारित की जाती है।
- आपको भारत में अपनी इनकम टैक्स छूट की जांच करनी चाहिए और अपनी कुल टैक्स योग्य राशि की कैलकुलेशन करते समय इसका दावा करना चाहिए।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आपका इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई 2023 से पहले फ़ाइल किया जाना चाहिए।
आपके पास ऐसी जानकारी होने से, आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी के मूल्यांकन की प्रक्रिया बेहद सरल हो सकती है।
इसलिए, सुनिश्चित करें कि आप टैक्स स्लैब देख लें, आप पर लागू होने वाले टैक्स स्लैब का निर्धारण कर लें, और इनकम टैक्स फ़ाइल करने की समय सीमा चूक जाने के जोखिम से बचने के लिए इस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पहले अपने कुल देय टैक्स की कैलकुलेशन कर लें!
अगर आप एक सैलरी पाने वाले व्यक्ति हैं तो इनकम टैक्स बचाने के टिप्स
अगर आप एक सैलरी पाने वाले कर्मचारी हैं, तो ऐसे कई वैध तरीके हैं जिनके माध्यम से आप इनकम टैक्स ऐक्ट, 1961 के तहत टैक्स भुगतान बचा सकते हैं। ऐसा करने के कुछ ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीकों में राष्ट्रीय पेंशन योजना, टैक्स-बचत म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आदि में निवेश करना शामिल है।
अगर आप एक सैलरी पाने वाले कर्मचारी हैं तो निम्नलिखित कुछ तरीकों का विवरण दिया गया है जिनके माध्यम से आप अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं:
सेक्शन 80सी के तहत इनकम टैक्स डिडक्शन
इनकम टैक्स ऐक्ट के इस सेक्शन के तहत, आप अपनी कुल इनकम से विभिन्न डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं और अपनी कुल टैक्स योग्य इनकम को कम करके अपनी टैक्स भुगतान लायबिलिटी को कम कर सकते हैं।
यह सेक्शन आपकी कुल टैक्स योग्य इनकम से 1.5 लाख रूपए तक की डिडक्शन की अनुमति देता है और इसका फ़ायदा लोगों और एचयूएफ द्वारा उठाया जा सकता है। निम्नलिखित कुछ निवेश विकल्प और योजनाएं हैं जिनके लिए सेक्शन 80सी लागू है:
- टैक्स-सेविंग फिक्स्ड डिपॉज़िट
- इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम
- नेशनल सेविंग सर्टिफ़िकेट
- नेशनल पेंशन स्कीम
- एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड
- सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम
- पब्लिक प्रोविडेंट फंड
- नेशनल सेविंग सर्टिफ़िकेट
- सुकन्या समृद्धि योजना
- हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम
सेक्शन 80डी के तहत इनकम टैक्स डिडक्शन
इनकम टैक्स ऐक्ट, 1961 के सेक्शन 80डी के तहत, आप स्वयं या परिवार के लिए अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भुगतान पर 25,000 रूपए तक की डिडक्शन का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा, सीनियर सिटिजन के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए डिडक्शन की लिमिट 50,000 रूपए तक बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य जांच के लिए, 5,000 रूपए तक की डिडक्शन की भी अनुमति है।
फिर, अगर आप अपने और अपने सीनियर सिटिजन माता-पिता दोनों के लिए प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं, तो आप प्रति वर्ष अपने प्रीमियम पर 75,000 रूपए तक की डिडक्शन का फ़ायदा उठा सकते हैं।
इसके बारे में और जानें
सेक्शन 80जी के तहत धर्मार्थ दान का डिडक्शन
धर्मार्थ दान के लिए क्लेम की जा सकने वाली डिडक्शन की कोई ऊपरी लिमिट नहीं है। हालांकि, ऐसे विशिष्ट नियम हैं जिनका आपको पालन करना होगा। उदाहरण के लिए, ज्यादाांश एनजीओ के मामले में, आप दान की गई राशि के 50% या 100% तक और अपनी कुल समायोजित इनकम के 10% तक की डिडक्शन का फ़ायदा उठा सकते हैं।
सेक्शन 80ई के तहत उच्च अध्ययन के लिए लोन पर डिडक्शन
इस सेक्शन के तहत, उच्च शिक्षा के लिए भुगतान किए गए एजुकेशन लोन की ईएमआई पर भुगतान किए गए इंटरेस्ट पर डिडक्शन उपलब्ध है। इस डिडक्शन का क्लेम करने के लिए, व्यक्ति को अपने, अपने जीवनसाथी या बच्चों के लिए किसी राष्ट्रीयकृत या निजी बैंक या किसी फाइनेंसीय संस्थान से लोन लेना होगा।
इनके अलावा, आप अपने टैक्स भुगतान को बचाने के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना में योगदान करने, अपने घर के किराए पर डिडक्शन, बचत खाते में जमा राशि आदि पर भी विचार कर सकते हैं।
हालांकि, इनका फ़ायदा उठाने का निर्णय लेने से पहले इनमें से प्रत्येक योजना और निवेश विकल्प का विवरण देखना न भूलें!
भारत में इनकम टैक्स स्लैब दरों के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
अगर किसी व्यक्ति की वार्षिक इनकम 2.5 लाख रूपए से कम है तो क्या इनकम टैक्स फ़ाइल करना जरुरी है?
सेक्शन 87ए के तहत अपनी टैक्स योग्य इनकम पर छूट का फ़ायदा उठाने के लिए कौन योग्य है?
क्या कृषि गतिविधियों से उत्पन्न इनकम टैक्स योग्य है?