डिजिट इन्शुरन्स करा

इन्कम टॅक्स अॅक्टच्या सेक्शन 139 वरील कॉम्प्रिहेन्सिव्ह मार्गदर्शक

इन्कम टॅक्स अॅक्टच्या सेक्शन 139 मध्ये अनेक तरतुदी आहेत ज्या देय तारखेच्या आत इन्कम टॅक्स रिटर्न फाइल करण्यात अपयशी ठरलेल्या व्यक्ती किंवा बिगर वैयक्तिक टॅक्सपेअरला सेक्शन 139 च्या उपसेक्शनमध्ये नमूद केलेल्या निर्देशांनुसार ते भरण्यास मार्गदर्शन करतात.

या सेक्शनबद्दल अधिक डिटेल्स जाणून घेऊ इच्छित आहात? जर हो असेल, तर वाचणे सुरू ठेवा!

सेक्शन 139 ची उपसेक्शन्स काय आहेत?

इन्कम टॅक्स अधिनियम 1961 च्या सेक्शन 139 मधील खालील उपसेक्शनचा अभ्यास करा.

1. सेक्शन 139 (1): ऐच्छिक आणि मॅनडेटरी इन्कम टॅक्स रिटर्न्स

हे उपसेक्शन ऐच्छिक आणि मॅनडेटरी इन्कम टॅक्स रिटर्न्ससाठी वैध आहे आणि खालील परिस्थितीत लागू आहे:

  • ऐच्छिक रिटर्न

ज्या संस्था किंवा वैयक्तिक टॅक्सपेअर्सना इन्कम टॅक्स रिटर्न मॅनडेटरीपणे भरावे लागत नाही त्यांना ऐच्छिक रिटर्न मानले जाते जे इन्कम टॅक्स अॅक्टनुसार वैध टॅक्स रिटर्न आहेत.

  • मॅनडेटरी रिटर्न

कंपनी किंवा फर्म वगळता इतर व्यक्तीचे एकूण वार्षिक इन्कम सवलतीच्या लिमिटपेक्षा जास्त असेल तर त्याला किंवा तिला देय तारखेच्या आत इन्कम टॅक्स रिटर्न भरणे आवश्यक आहे, भागीदारी कंपन्या, लिमटेड लायबिलिटी भागीदारी आणि इतर पात्र कंपन्यांना त्यांचे इन्कम किंवा तोटा लक्षात न घेता इन्कम टॅक्स रिटर्न भरणे आवश्यक आहे.

प्रत्येक कंपनीला आपल्या इन्कमची पर्वा न करता इन्कम टॅक्स रिटर्न भरणे मॅनडेटरी आहे. भारतातील सर्व सार्वजनिक, खाजगी, परदेशी किंवा देशांतर्गत कंपन्यांनी इन्कम टॅक्स रिटर्न भरणे आवश्यक आहे. 

जर व्यक्तींची संस्था, असोसिएशन ऑफ पर्सन्स आणि हिंदू अविभक्त कुटुंबाचे एकूण इन्कम सूट लिमिटपेक्षा जास्त असेल तर अशा टॅक्सपेअर्सना आयटी रिटर्न फाइल आवश्यक आहे. 

ज्या रहिवाशांकडे भारताबाहेर अॅसेट आहे किंवा ज्यांनी भारताबाहेरील खात्यासाठी त्यांच्या स्वाक्षरीचा अधिकार राखून ठेवला आहे त्यांना त्या कमाईवर लागू असलेल्या टॅक्स लायबिलिटी काहीही असो आयटी रिटर्न दाखल करणे आवश्यक आहे.

सेक्शन 139(1)(c) नुसार केंद्र सरकार कोणत्याही टॅक्सपेअरला इन्कम टॅक्स रिटर्न फाइल करण्यापासून सूट देऊ शकते. 

सेक्शन 139(1)(c) अन्वये अधिसूचना जारी झाल्यानंतर किमान 30 दिवसांचे अधिवेशन होत असताना संसदेच्या दोन सभागृहांसमोर ते मांडले जावे. दोन्ही सभागृहांनी सहमती दर्शविल्यानंतर आणि अधिसूचनेत बदल केल्यानंतर ती अंमलात येईल; अन्यथा अधिसूचना निष्प्रभ होईल.

2. सेक्शन 139 (3) – नुकसानीदरम्यान आयटीआर (ITR) फाइलिंग

मागील आर्थिक वर्षात एखाद्या संस्थेला किंवा वैयक्तिक टॅक्सपेअरला नुकसान झाल्यास हा उपसेक्शन आयटीआर वर लक्ष केंद्रित करतो,

टॅक्सपेअर्सना खालील परिस्थितीत नुकसानीचे इन्कम टॅक्स रिटर्न फाइल करणे आवश्यक आहे:

जर एखाद्या व्यक्तीला 'कॅपिटल गेन्स' किंवा 'प्रॉफिट्स अँड गेन्स ऑफ बिझिनेस अँड प्रॉफेशन्स' अंतर्गत इन्कममध्ये नुकसान जाणवत असेल तर ही नुकसान भविष्यातील इन्कमशी जुळवून घेण्यासाठी त्यांना आयटीआर फाइल करावा लागतो. नुकसानीचा आयटीआर विहित मुदतीत फाइल केल्यावरच हा पर्याय उपलब्ध होतो. 

'हाऊस ऑर रेसिडेन्शिअल प्रॉपर्टी' अंतर्गत एखाद्या व्यक्तीचे नुकसान झाले असेल, तर ठरलेल्या तारखेनंतर आयटीआर फाइल केला तरी ते नुकसान पुढे नेऊ शकतो. 

जर एखाद्या व्यक्तीला समान आर्थिक वर्षात दुसऱ्या श्रेणीतील इन्कमसह तोटा अॅडजस्ट करायचा असेल तर तो निर्धारित तारखेनंतर आयटीआर फाइल केल्यानंतरही तो अॅडजस्ट करू शकतो.

तथापि, ते अशा प्रकरणांमध्ये न अनअबझॉऱ्बड डेप्रीसीएशन पुढे नेऊ शकतात.

मागील वर्षांमध्ये झालेले नुकसान भविष्यातील इन्कमशी अॅडजस्ट केले जाऊ शकते जर फर्मने त्या नुकसानीचे टॅक्स रिटर्न निर्धारित तारखेच्या आत फाइल केले असेल आणि त्याचे मूल्यांकन केले गेले असेल. 

3. सेक्शन 139 (4) : इन्कम टॅक्स रिटर्न उशिरा फाइल करणे

या उपसेक्शन मध्ये इन्कम टॅक्स रिटर्न उशिरा फाइल करण्यावर भर देण्यात आला असून त्यात खालील तरतुदींचा समावेश आहे.

टॅक्सपिअर्स मूल्यांकन वर्ष संपण्याच्या तीन महिन्यांपूर्वी किंवा मूल्यांकन पूर्ण होण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी आपला आयटीआर दाखल करू शकतात.

मुदतीनंतर आयटीआर भरणाऱ्या टॅक्सपेअर्सना सेक्शन 234F नुसार ₹ 5,000 चा दंड भरावा लागतो. टॅक्सपेअरचे एकूण इन्कम ₹5 लाखांपेक्षा जास्त नसेल तर दंड ₹1000 पेक्षा जास्त होणार नाही. सेक्शन 139 (1) नुसार मॅनडेटरी नसलेल्या टॅक्स रिटर्न्सना दंड लागू नाही. 

4. सेक्शन 139(4)(a): चॅरिटेबल अँड रिलिजियस ट्रस्टचे आयटी(IT) रिटर्न

सार्वजनिक धर्मादाय किंवा धार्मिक ट्रस्टच्या मालकीच्या मालमत्तेतून अंशतः किंवा पूर्णपणे इन्कम मिळविणाऱ्या किंवा उपसेक्शन 2(24)(ii)(a) नुसार ऐच्छिक देणगी प्राप्त करणाऱ्या टॅक्सपेअर्सना आणि एकूण इन्कम कमाल सूट लिमिटपेक्षा जास्त असल्यास त्यांना आयटीआर दाखल करणे आवश्यक आहे. 

5. सेक्शन 139(4)(b): राजकीय पक्षांकडून आयटीआर(ITR)

जर एखाद्या राजकीय पक्षाचे एकूण इन्कम कमाल सूट लिमिटपेक्षा जास्त असेल तर त्याला इन्कम टॅक्स रिटर्न फाइल करणे आवश्यक आहे. या सेक्शनतर्गत मूल्यमापन केलेले एकूण इन्कम सेक्शन 13(A) तरतुदींपासून रहित आहे.

6. सेक्शन 139(4)(c)

हे उपसेक्शन अशा संस्थांशी संबंधित आहे ज्यांचे इन्कम कमाल टॅक्स सूट लिमिटपेक्षा जास्त आहे. मात्र, इतर सूटचा फायदा घेणाऱ्या संस्थांना येथे सामावून घेतले जात नाही.

ज्या संस्थांना या सेक्शन अंतर्गत आयटीआर दाखल करणे आवश्यक आहे-

वैज्ञानिक संशोधन संस्था

वृत्तसंस्था

सेक्शन 10(23A) आणि सेक्शन 10(23B) अन्वये नमूद केलेल्या संस्था

हॉस्पिटल्स, विद्यापीठे आणि इतर शैक्षणिक संस्था 

7. सेक्शन 139(4)(d)

ज्या संस्था, महाविद्यालये, विद्यापीठे या सेक्शनतील इतर कोणत्याही तरतुदीनुसार आयटीआर किंवा नुकसान भरण्यास जबाबदार नाहीत त्यांना या सेक्शन अंतर्गत रिटर्न फाइल करणे बंधनकारक आहे.

8. सेक्शन 139(4)(f)

या उपसेक्शननुसार, सेक्शन 115UB अंतर्गत इन्वेस्टमेंट फंडांना या सेक्शनतील इतर तरतुदींमध्ये समाविष्ट नसले तरीही त्यांचे आयटीआर सादर करणे आवश्यक आहे.

9. सेक्शन 139 (5): सुधारित इन्कम टॅक्स रिटर्न

जेव्हा टॅक्सपेअरने प्रारंभिक टॅक्स रिटर्न भरताना चूक केली तेव्हा हे उपसेक्शन लागू होते. इथे बघ:

समजा एखादी संस्था किंवा टॅक्सपेअरने सेक्शन 139(1) किंवा सेक्शन 139(4) नुसार आपले मूळ इन्कम भरले. अशा परिस्थितीत, मूल्यांकन वर्ष संपण्याच्या तीन महिन्यांपूर्वी किंवा मूल्यांकन पूर्ण होण्यापूर्वी कोणत्याही त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी किंवा वगळण्यासाठी सुधारित आयटीआर फाइल करू शकतात. 

आयटीआर फाइल करताना जाणीवपूर्वक चुका झालेले आयटीआर पुनरावलोकनास पात्र ठरत नाहीत.

10. सेक्शन 139 (9): सदोष इन्कम टॅक्स रिटर्न्स

जर टॅक्सपेअरने सदोष रिटर्न दाखल केले असेल तर ते सूचित झाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत ते दुरुस्त करू शकतात. तथापि, टॅक्सपेअर्स विनंती फॉरवर्ड करून विशिष्ट अटींमध्ये ते दुरुस्त करण्याची ही लिमिट वाढवू शकतात.

सेक्शन 139 (9) अंतर्गत सदोष आयटी (IT) रिटर्न कसे दुरुस्त करावे?

जर तुम्ही सदोष आयटी रिटर्न फाइल केले असेल तर तुम्हाला इन्कम टॅक्स विभागाकडून नोटीस मिळेल. इन्कम टॅक्स अॅक्टच्या सेक्शन 13(9) अन्वये सदोष इन्कम टॅक्स रिटर्न दुरुस्त करण्यासाठी खालील स्टेप्सप्रमाणे मार्गदर्शक पहा:

स्टेप 1: इन्कम टॅक्स विभागाच्या अधिकृत वेबसाईटवर आपल्या ओळखपत्रासह लॉग इन करावे लागेल.

स्टेप 2: ई-फाईल' टॅब निवडा. सदोष रिटर्न्सशी संबंधित कोणतीही नोटीस बजावल्यास ती प्रदर्शित केली जाईल. 'सेक्शन 139(9) अन्वये ‘रेस्पॉन्स टू नोटीस' वर क्लिक करा

स्टेप 3: पोचपावती क्रमांक, सीपीसी संदर्भ क्रमांक, नोटीसची तारीख इत्यादी डिटेल्स प्रविष्ट करा. 

स्टेप 4: योग्य आयटीआर फॉर्म निवडा, एक्सएमएल फाइल अपलोड करा आणि सबमिट करा. पूर्ण झाल्यावर एक मेसेज दिसेल. 

स्टेप 5: गरजेनुसार 'डू यू एग्री विथ द डीफेक्ट?' म्हणून उपलब्ध कॉलममधून 'यस’ किंवा ‘नो' निवडा. 

स्टेप 6: सबमिट केलेला प्रतिसाद पाहण्यासाठी 'विव्ह’ वर क्लिक करा. 

कलम 139 अंतर्गत एरर कोड काय आहेत?

इन्कम टॅक्स अॅक्टच्या सेक्शन 139 अंतर्गत सदोष टॅक्स रिटर्न्ससाठी टॅक्सपेअरला प्राप्त होणाऱ्या खालील त्रुटी कोड पहा:

  • त्रुटि कोड 8

जर एखाद्या व्यक्तीने सेक्शन 44AD अंतर्गत एकूण अंदाजित इन्कम एकूण प्राप्तीच्या 8% पेक्षा कमी असताना आयटीआर -4 एस दाखल केले तर ते सदोष रिटर्न आहे.

  • त्रुटि कोड 14

जेव्हा टॅक्सपेअर्स नकारात्मक निव्वळ नफा किंवा सकल नफा सेक्शन सादर करतात तेव्हा ते सदोष टॅक्स रिटर्न असते.

  • त्रुटि कोड 31

जर टॅक्सपेअरने 'प्रॉफिट्स अँड गेन्स ऑफ बिझिनेस अँड प्रॉफेशन' अंतर्गत इन्कम मिळवले असेल आणि प्रॉफिट-लॉस खाते आणि ताळेबंद दिला नसेल तर तो सदोष टॅक्स रिटर्न आहे.

  • त्रुटि कोड 38

आयटीआर मध्ये सांगितल्याप्रमाणे देय असलेल्या परंतु न भरलेल्या टॅक्सला तो लागू होतो.

सेक्शन 139 अंतर्गत आयटीआर(ITR) दाखल करण्याच्या अंतिम तारखा काय आहेत?

सेक्शन 139 मध्ये टॅक्सपेअर्सना आपला आयटीआर दाखल करण्यासाठी खालील देय तारखा नमूद केल्या आहेत:

  • 31 जुलै

हे खालील सर्व टॅक्सपेअर्ससाठी वैध आहे ज्यांना त्यांच्या लेखा पुस्तकांवर ऑडिट करण्याची आवश्यकता नाही जसे की:

सॅलरीड कर्मचारी

स्वयं रोजगार करणारे व्यावसायिक

सल्लागार किंवा फ्रीलान्सर 

  • 31 ऑक्टोबर

ही देय तारीख टॅक्सपेअर्स आणि संस्थांसाठी वैध आहे ज्यांना त्यांच्या कमाईचे टॅक्स लेखापरीक्षण करणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ

बिझिनेस संस्था, सल्लागार किंवा स्वयंरोजगार व्यावसायिक जे टॅक्स लेखापरीक्षणासाठी जबाबदार आहेत. यात टॅक्स लेखापरीक्षणासाठी जबाबदार असलेल्या संस्थेतील वर्किंग पार्टनरचाही समावेश आहे. 

[स्रोत]

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

इन्कम टॅक्स अॅक्टच्या सेक्शन 139 अन्वये आयटीआर(ITR) दाखल करण्याची मुदत वाढवली आहे का?

होय, सरकार इन्कम टॅक्स अॅक्टच्या सेक्शन 139 अंतर्गत देय तारखा वाढवू शकते. उदाहरणार्थ, 31 जुलै ही मुदत 31 ऑगस्टपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. सरकार आपल्या मर्जीनुसार 30 सप्टेंबरलाही मुदतवाढ देऊ शकते.

[स्रोत]