डिजिट इन्शुरन्स करा

सॅलरीड कर्मचारी आणि एचयूएफ साठी इन्कम टॅक्स स्लॅब

नोकरदार व्यक्ती आणि एचयूएफ साठी इन्कम टॅक्स स्लॅबबद्दल सर्व काही

2022-23 हे आर्थिक वर्ष संपत आले असताना, आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी आपल्या टॅक्सचे नियोजन करतानाच आपल्या टॅक्स लायबिलिटीचा आढावा घेण्याची आणि वर्षभरासाठी इन्कम टॅक्स भरण्याची तयारी टॅक्सण्याची वेळ आली आहे. इन्कम टॅक्स रिटर्न्स फाइल करण्यासाठी पुरेसा वेळ शिल्लक असला तरी आर्थिक वर्ष 2022-23 आणि आर्थिक वर्ष 2023-24 या दोन्हींसाठी लागू असलेल्या विविध इन्कम टॅक्स स्लॅब आणि रेट्सबद्दल जाणून घेणे चांगले आहे.

भारतात प्रत्येक व्यक्ती, हिंदू अविभक्त कुटुंब (एचयूएफ), बिझिनेस, कॉर्पोरेट आणि अशा इतर आस्थापनांना इन्कम टॅक्स भरावा लागतो, जो दरवर्षी कॅलक्युलेट केला जातो. इन्कम टॅक्स अॅक्ट 1961 अंतर्गत नियमांनुसार इन्कम टॅक्सचे प्रशासन, संकलन आणि वसुली निश्चित केली जाते. 

तुमचा इन्कम टॅक्स तुमच्या उत्पन्नाच्या 5 हेडमधून मिळणाऱ्या कमाईच्या आधारे कॅलक्युलेट केला जातो, उदा.

  • सॅलरी
  • कॅपिटल गेन्समधून इन्कम
  • बिझनेस किंवा व्यवसाय मधून इन्कम 
  • हाऊस मालमत्तेची इन्कम
  • इतर स्त्रोतांमधून इन्कम

आता सरकारने 60 वर्षांखालील व्यक्ती, सीनियर सिटीजन आणि सुपर सीनियर सिटीजनसाठी विविध टॅक्स स्लॅब लागू केले आहेत. कॅपिटल गेन्स वगळता सर्व स्त्रोतांमधून मिळणाऱ्या इन्कमवर या स्लॅब रेट्सनुसार टॅक्स आकारला जातो.

2022-23 आणि 2023-24 या आर्थिक वर्षांसाठी 60 वर्षांखालील सॅलरीड व्यक्ती आणि एचयूएफ साठी वैयक्तिक इन्कम टॅक्स स्लॅबची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे. 

सॅलरीड व्यक्ती (60 वर्षांखालील) आणि एचयूएफ साठी इन्कम टॅक्स स्लॅब - आर्थिक वर्ष 2023-24 (एवाय 2024-25)

चालू आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी आपल्या टॅक्सचे नियोजन करा आणि नवीन टॅक्स प्रणालीअंतर्गत सॅलरीड टॅक्सपेअर्ससाठी सुधारित इन्कम टॅक्स स्लॅब आणि फायदे येथे पहा.

 

आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी सॅलरीड व्यक्ती आणि एचयूएफ साठी इन्कम टॅक्स स्लॅब - नवीन टॅक्स प्रणाली

60 वर्षांखालील सॅलरीड व्यक्तींनी सुधारित नवीन टॅक्स प्रणालीचा पर्याय निवडल्यास 1 एप्रिल 2023 पासून दिलेल्या टॅक्स रेट्सचे पालन करावे लागेल. 

इन्कम टॅक्स स्लॅब्स टॅक्स आकारणीचे रेट्स
₹3,00,000 पर्यंत शून्य
रु.3,00,001 ते रु.6,00,000 दरम्यान आपल्या एकूण इन्कमच्या 5% जे ₹ 3,00,000 पेक्षा जास्त आहे
रु. 6,00,001 ते रु.9,00,000 दरम्यान ₹ 15,000 + आपल्या एकूण इन्कमच्या 10% जे ₹6,00,000 पेक्षा जास्त आहे
रु.9,00,001 ते रु.12,00,000 दरम्यान ₹ 45,000 + आपल्या एकूण इन्कमच्या 15% जे ₹ 9,00,000 पेक्षा जास्त आहे
रु.12,00,001 ते रु. 15,00,000 दरम्यान ₹ 90,000 + आपल्या एकूण इन्कमच्या 20% जे ₹ 12,00,000 पेक्षा जास्त आहे
₹15,00,000 पेक्षा जास्त ₹ 1,50,000 + आपल्या एकूण इन्कमच्या 30% जे ₹15,00,000 पेक्षा जास्त आहे

याव्यतिरिक्त, आपल्याला अतिरिक्त 4% हेल्थ आणि शिक्षण सेस देखील आकारला जाईल.

[स्त्रोत]

आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी सॅलरीड व्यक्ती आणि एचयूएफ साठी इन्कम टॅक्स स्लॅब - जुनी टॅक्स प्रणाली

सॅलरीड व्यक्ती आणि 60 वर्षांखालील एचयूएफ साठी आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी जुनी टॅक्स प्रणाली खालीलप्रमाणे आहे:

इन्कम टॅक्स स्लॅब्स टॅक्स आकारणीचे रेट्स
₹2,50,000 पर्यंत शून्य
₹2,50,000 ते ₹5,00,000 दरम्यान आपल्या एकूण इन्कमच्या 5% जे ₹ 2,50,000 पेक्षा जास्त आहे
₹5,00,000 ते ₹10,00,000 दरम्यान ₹12,500 + आपल्या एकूण इन्कमच्या 20% जे ₹ 5,00,000 पेक्षा जास्त आहे
₹10,00,000 पेक्षा जास्त ₹1,12,500 + आपल्या एकूण इन्कमच्या 30% जे ₹ 10,00,000 पेक्षा जास्त आहे

[स्त्रोत]

सॅलरीड व्यक्ती (60 वर्षांखालील) आणि एचयूएफ साठी इन्कम टॅक्स स्लॅब - आर्थिक वर्ष 2022-23 (एवाय 2023-24)

मासिक सॅलरी प्राप्त करणाऱ्या टॅक्सपेअर्सनी आर्थिक वर्ष 2022-23 चे रिटर्न्स विहित तारखेपूर्वी – 31 जुलै 2023 पूर्वी फाइल करणे हे कर्तव्य आहे. त्यासाठी खालील टॅक्सचे रेट्स पाळणे आवश्यक आहे.

 

आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी सॅलरीड व्यक्ती आणि एचयूएफ साठी इन्कम टॅक्स स्लॅब - नवीन टॅक्स प्रणाली

आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी नवीन टॅक्स प्रणालीसाठी टॅक्स रेट्स खाली दिले आहेत. हे जाणून घेतल्यास तुम्हाला 31 जुलै 2023 पर्यंत रिटर्न भरण्यास मदत होईल.

इन्कम टॅक्स स्लॅब्स टॅक्स आकारणीचे रेट्स
₹2,50,000 पर्यंत शून्य
₹2,50,000 ते ₹5,00,000 दरम्यान आपल्या एकूण इन्कमच्या 5% जे ₹ 3,00,000 पेक्षा जास्त आहे
₹5,00,000 ते ₹10,00,000 दरम्यान ₹ 12,500 + आपल्या एकूण इन्कमच्या 10% जे ₹ 5,00,000 पेक्षा जास्त आहे
₹7,50,000 ते ₹10,00,000 दरम्यान ₹37,500 + आपल्या एकूण इन्कमच्या 15% जे ₹ 7,50,000 पेक्षा जास्त आहे

आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी सॅलरीड व्यक्ती आणि एचयूएफ साठी इन्कम टॅक्स स्लॅब - जुनी टॅक्स प्रणाली

जर आपण आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी जुन्या टॅक्स प्रणालीचा पर्याय निवडला असेल तर इन्कम टॅक्स स्लॅबचे रेट्स खालीलप्रमाणे आहेत:

इन्कम टॅक्स स्लॅब्स टॅक्स आकारणीचे रेट्स
₹2,50,000 पर्यंत शून्य
₹2,50,001 ते ₹5,00,000 दरम्यान आपल्या एकूण इन्कमच्या 5% जे ₹ 2,50,000 पेक्षा जास्त आहे
₹5,00,001 ते ₹10,00,000 दरम्यान ₹12,500 + आपल्या एकूण इन्कमच्या 20% जे ₹ 5,00,000 पेक्षा जास्त आहे
₹10,00,000 पेक्षा जास्त ₹1,12,500 + आपल्या एकूण इन्कमच्या 30% जे ₹ 10,00,000 पेक्षा जास्त आहे

रु.50 लाखांपेक्षा जास्त इन्कमवर अतिरिक्त अधिभार

जर तुमचे उत्पन्न ₹50 लाखांपेक्षा जास्त असेल तर आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी एकूण टॅक्सचे मूल्यांकन करण्यासाठी आपल्या विद्यमान इन्कम टॅक्स रेट्सवर दिलेल्या रेट्सनुसार अतिरिक्त अधिभार आकारला जाईल.

आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी 5 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त इन्कमवर सर्वाधिक अधिभार 37% होता. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 नंतर हा अधिभार 1 एप्रिल 2023 पासून 25% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे, तर इतर सर्व अधिभार रेट्स समान आहेत.

टॅक्सेबल इन्कम

आधिभार

ज्यांचे इन्कम रु.50 लाखांपेक्षा जास्त पण रु.1 कोटींपेक्षा कमी आहे त्यांच्यासाठी

10%

ज्यांचे इन्कम रु.1 कोटींपेक्षा जास्त पण रु.2 कोटींपेक्षा कमी आहे त्यांच्यासाठी

15%

रु.2 कोटींपेक्षा जास्त इन्कम असणाऱ्यांसाठी

25%

सॅलरीड व्यक्ती आणि एचयूएफ साठी इन्कम टॅक्स सवलत - आर्थिक वर्ष 2023-24 आणि आर्थिक वर्ष 2022-23

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 नुसार, सॅलरीड व्यक्तींना इन्कम टॅक्स कायदा, 1961 च्या सेक्शन 87A अंतर्गत इन्कम टॅक्स सूट मिळू शकते. या सवलतीमुळे रु 7 लाखांपेक्षा कमी इन्कम असलेल्या व्यक्तींना नव्या टॅक्स प्रणालीनुसार किरकोळ टॅक्स रक्कम भरावी लागणार आहे. याचा अर्थ असा की जर तुमचा एकूण देय टॅक्स ₹25,000 पर्यंत असेल तर ही रक्कम संपूर्ण सूट असेल. आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी ही मर्यादा ₹ 5 लाख ठेवण्यात आली होती. 

जुन्या टॅक्सप्रणालीनुसार दोन्ही आर्थिक वर्षांसाठी म्हणजेच ₹ 5 लाखांपर्यंतच्या इन्कमपर्यंत ₹12,500 ची टॅक्स सूट समान आहे.

आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी सेक्शन 87A अंतर्गत सूटचा क्लेम करण्यासाठी सॅलरीड व्यक्तींची पात्रता:

  • भारतीय रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
  •  सेक्शन 80 अंतर्गत सर्व डीडक्शन्सनंतर एकूण उत्पन्न ₹7 लाखांपेक्षा जास्त नसावे.

एचयूएफ 87A अंतर्गत सवलतीसाठी अपात्र आहेत

[स्त्रोत]

नवीन टॅक्स प्रणाली - आर्थिक वर्ष 2023-24 अंतर्गत सॅलरीड व्यक्ती आणि एचयूएफ साठी नवीन इन्कम टॅक्स सवलती आणि डिडक्शनना परवानगी नाही

जे सॅलरीड व्यक्ति आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी नवीन टॅक्स प्रणालीची निवड टॅक्सतात त्यांना केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 द्वारे जाहीर केल्याप्रमाणे 1 एप्रिल 2023 पासून खालील डिडक्शन्स आणि फायदे सोडावे लागतील.

  • सेक्शन 80C अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी, लाईफ इन्शुरन्स प्रीमियम आणि सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीमध्ये केलेली इन्वेस्टमेंट डीडक्शन्ससाठी उपलब्ध नाही.
  • सेक्शन 80C आणि 80EE/ 80EEA अंतर्गत रु1.5 लाखांपर्यंतच्या होम लोनवरील इंटरेस्ट आणि मुद्दल रक्कम भरण्यावरील डिडक्शन यापुढे टॅक्ससूटसाठी क्लेम करता येणार नाही.
  • सेक्शन 80E अंतर्गत स्टुडंट लोनच्या डेब्टवर भरलेले इंटरेस्ट.

[स्त्रोत]

आर्थिक वर्ष 2022-23 आणि आर्थिक वर्ष 2023-24 अंतर्गत सॅलरीड व्यक्ती आणि एचयूएफ साठी सध्याच्या इन्कम टॅक्स सवलती आणि डीडक्शन्सना परवानगी नाही

जर आपण नवीन टॅक्स प्रणालीचा पर्याय निवडला असेल तर आपण मागील आणि चालू दोन्ही आर्थिक वर्षांसाठी खालील सूट आणि डिडक्शन्सचा फायदा घेऊ शकत नाही. 

  • घरभाडे भत्ता (एचआरए), व्यक्तीचे भाडे आणि सॅलरी रचनेवर आधारित. 
  • व्यावसायिक टॅक्स ₹2,500. 
  • लीव्ह ट्रॅव्हल भत्ता(एलटीए) 
  • करमणूक भत्त्यावरील डिडक्शन्स (सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी लागू).
  • सेक्शन 24(b) अन्वये स्वमालकीच्या/ रिकाम्या मालमत्तेसाठी होम लोनच्या इंटरेस्ट पेमेंटचे डिडक्शन्स. 
  • सेक्शन 24(b) अन्वये हाऊस मालमत्तेच्या खरेदी/बांधकाम/दुरुस्ती/पुनर्बांधणीसाठी ₹2 लाखांपर्यंतच्या इंटरेस्ट पेमेंटचे डिडक्शन्स.
  • आयटी अॅक्टच्या सेक्शन 35(1)(ii), 35(2AA), 32AD, 33AB, 35(1)(iii), 33ABA, 35(1)(ii), 35CCC(a), and 35AD अंतर्गत टॅक्स डिडक्शन्स. 
  • सेक्शन 32(ii) (a) अन्वये निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे अतिरिक्त डेप्रीसीएशन.
  • मागील वर्षांतील न वापरलेले डेप्रीसीएशन अॅडजस्ट करण्याचा पर्याय.
  • चॅप्टर VI-A अंतर्गत निर्दिष्ट केलेल्या डिडक्शन्स जसे की 80IA, 80CCC, 80C, 80CCD, 80D, 80CCG, 80DDB, 80EE, 80E, 80EEA, 80DD, 80EEB, 80GG, 80IB, 80IAC, आणि 80IAB. 
  • अल्पवयीन मुले, मदतनीस भत्ते व मुलांच्या शिक्षणासाठी भत्ते. 

[स्त्रोत]

नवीन टॅक्स प्रणालीअंतर्गत सॅलरीड व्यक्तींना नवीन इन्कम टॅक्स सूट आणि डीडक्शन्सना परवानगी - आर्थिक वर्ष 2023-24

जर सॅलरीड टॅक्सपेअर्सनी आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी नवीन टॅक्स प्रणालीचा पर्याय निवडला तर त्यांना केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 मध्ये जाहीर केलेल्या अतिरिक्त इन्कम टॅक्स डीडक्शन्सचा फायदा होऊ शकतो.

  • तुम्ही केवळ त्यांच्या सॅलरीतून मिळणाऱ्या कमाईवर 'इन्कम फ्रॉम सॅलरीझ' या शीर्षकाखाली ₹ 50,000 च्या स्टँडर्ड डिडक्शनचा क्लेम करू शकता.
  • इन्कमटॅक्स कायदा, 1961 च्या सेक्शन 80CCD (2) अन्वये एम्प्लॉयरने कर्मचाऱ्याच्या एनपीएस खात्यात कोणत्याही एनपीएस (राष्ट्रीय पेन्शन योजना) योगदानाचा फायदा मिळतो. मात्र, कर्मचाऱ्याच्या स्वत:च्या योगदानावर कोणत्याही प्रकारची टॅक्स डीडक्शन करता येत नाही. 
  • खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यासाठी जास्तीत जास्त डीडक्शन रक्कम त्यांच्या सॅलरीच्या 10% आहे, तर सरकारी कर्मचाऱ्यासाठी ही रक्कम त्यांच्या सॅलरीच्या 14% आहे.
  • सेक्शन 80 JJAA अंतर्गत नवीन कर्मचाऱ्यांच्या कॉस्टच्या 30% पर्यंत डीडक्टीबल केले जाते.

[स्त्रोत]

आर्थिक वर्ष 2022-23 आणि आर्थिक वर्ष 2023-24 या नवीन टॅक्स प्रणालीअंतर्गत सॅलरीड व्यक्तींसाठी सध्याची इन्कम टॅक्स सूट आणि डीडक्शन्सना परवानगी देण्यात आली आहे

2022-23 आणि 2023-24 या दोन्ही आर्थिक वर्षांसाठी लागू होणारी इन्कम टॅक्स डीडक्शन खालीलप्रमाणे आहे. नवीन टॅक्स प्रणालीचा पर्याय निवडणारे सॅलरीड व्यक्ती आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी रिटर्न्स फाइल करताना आणि आर्थिक वर्ष 2023-24 टॅक्स रिटर्न्सचे नियोजन करताना या फायद्यांचा लाभ घेऊ शकतात.

  • एम्प्लॉयर्सनी आपल्या कर्मचाऱ्याच्या एनपीएस आणि ईपीएफ आणि सेवानिवृत्ती खात्यांमध्ये एका आर्थिक वर्षात केलेले योगदान ₹ 7.5 लाखांपर्यंत टॅक्स सूटसाठी लागू होते.
  • कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी खात्यातून मिळणाऱ्या इंटरेस्टवर 9.5% पर्यंत टॅक्स सूट देण्यात आली आहे.
  • एनपीएस खात्यातून लम्पसम मॅच्युरिटीची रक्कम आणि टियर 1 एनपीएस खात्यातून अंशत: फंड विथड्रॉवल, या दोन्ही गोष्टी टॅक्समुक्त आहेत.
  • पीपीएफ खात्यातून मिळणारे इंटरेस्ट किंवा मॅच्युरिटीच्या रकमेवर टॅक्स सूट.
  • अपंग कर्मचाऱ्यांना प्रवास भत्ता, कर्मचाऱ्याचा प्रवास खर्च किंवा ट्रान्सफर कव्हर करण्यासाठी भत्ते, वाहन भत्ता, दैनंदिन भत्ते टॅक्स माफीसाठी पात्र आहेत, कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी भत्ते आहेत.
  • सेक्शन 10(15)(i) अन्वये पोस्ट ऑफिस बचत वैयक्तिक आणि संयुक्त खात्यांवरील इंटरेस्टवर अनुक्रमे ₹ 3,500 and ₹ 7,000 पर्यंतची सूट. 
  • सेक्शन 10(10D) अंतर्गत आयुर्विमा कंपनीच्या खात्यातून मिळणाऱ्या मॅच्युरिटीच्या रकमेवर सूट देण्यात आली आहे. 
  • सुकन्या समृद्धी खात्यातून मिळणारे इंटरेस्ट आणि मॅच्युरिटीच्या रकमेवर टॅक्स सूट.
  • एम्प्लॉयरकडून ₹ 5,000 पर्यंत मिळणाऱ्या भेटवस्तूंना टॅक्स मध्ये सूट दिली जाऊ शकते.
  • अशासकीय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मालकाकडून मिळणाऱ्या ग्रॅच्युटीच्या रकमेवर ₹20 लाखांपर्यंतची सूट. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी संपूर्ण ग्रॅच्युटी टॅक्समुक्त आहे.
  • अशासकीय कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युटी मिळाल्यास त्यांना त्यांच्या कम्युटेड पेन्शनच्या 1/3 पर्यंत सूट मिळू शकते. जर त्यांना ग्रॅच्युटी मिळाली नाही, तर ते त्यांच्या कम्युटेड पेन्शनच्या 1/2 पर्यंत क्लेम करू शकतात.
  • भाड्याच्या मालमत्तेसाठी घेतलेल्या होम लोनचे इंटरेस्ट टॅक्स डीडक्शनला पात्र आहे.
  • रिटायरमेंटच्या काळात रजा एनकॅशमेंट होते.
  • स्वेच्छा रिटायरमेंटसाठी एम्प्लॉयर्सकडून मिळणारे आर्थिक फायदे, ₹ 5 लाखांपर्यंत. 
  • शैक्षणिक शिष्यवृत्ती, रिट्रेन्चमेंट नुकसान भरपाई आणि रिटायरमेंटसाठी आर्थिक फायदा.

[स्त्रोत]

आर्थिक वर्ष 2022-23 आणि 2023-24 या जुन्या टॅक्स प्रणालीअंतर्गत सॅलरीड व्यक्तींना इन्कम टॅक्स डीडक्शन आणि सूट

आम्ही जुन्या टॅक्स प्रणालीअंतर्गत भत्ते आणि डीडक्शन्सच्या स्वरूपात काही इन्कम टॅक्स फायद्यांची यादी केली आहे ज्यामुळे 2022-23 आणि 2023-24 या आर्थिक वर्षांसाठी सॅलरीड व्यक्तींसाठी टॅक्स लायबिलिटी कमी होण्यास मदत होईल. हे आहेत:

  • ₹50,000 पर्यंत स्टँडर्ड डिडक्शन.
  • चार वर्षांच्या ब्लॉकमध्ये दोनवेळा रजा प्रवास भत्ता (एलटीए) आणि घरभाडे भत्ता (एचआरए).
  • निवासी जागेत वापरल्या जाणाऱ्या दूरध्वनी व मोबाइलवरील खर्चाची रीमबर्समेंट. 
  • पुस्तके, वृत्तपत्रे, नियतकालिके, जर्नल्स इत्यादींवर झालेल्या एक्सपेन्ससेसची टॅक्समुक्त रीमबर्समेंट कर्मचारी क्लेम करू शकतात.
  • फूड कूपनवर होणारा एक्सपेनसेस.
  • बिझिनेसच्या उद्देशाने एका शहरातून दुसऱ्या शहरात स्थलांतरित होण्यासाठी पुनर्वसन भत्त्यावर फायदा.
  • हेल्थ क्लब सुविधा, कॅब सुविधा, भेटवस्तू किंवा व्हाउचर्स सारख्या एम्प्लॉयर्सने प्रदान केलेल्या विविध सुविधांवर फायदा. 

या इन्कम टॅक्स सूटची अंमलबजावणी आणि त्यांच्या लिमिटचे वर्णन करणारा तक्ता खालीलप्रमाणे आहे.

सेक्शन

फायदे

लिमिट

सेक्शन 80C


होम लोनवरील प्रिन्सिपल पेमेंट
टॅक्स बचत मुदत ठेवी
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र
इक्विटी लिंक्ड बचत स्कीम
राष्ट्रीय पेन्शन स्कीम
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी
सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी
सीनियर सिटीजन बचत स्कीम
सुकन्या समृद्धी योजना इत्यादी.

जास्तीत जास्त सूट लिमिट ₹1.5 लाखांपर्यंत.

सेक्शन 80CCC

एलआयसी अॅन्युइटी प्लॅनमध्ये जमा रकमेवर.

जास्तीत जास्त सूट लिमिट ₹1.5 लाखांपर्यंत.

सेक्शन 80 TTA

बँक बचत खात्यातून मिळणाऱ्या इंटरेस्टवर.

हे लिमिट ₹10,000 पर्यंत आहे.

सेक्शन 80GG

जेव्हा व्यक्तीला घरभाडे भत्ता मिळत नाही तेव्हा भाडे भरणे.


भरलेले भाडे - (एकूण इन्कमच्या 10%)
एकूण इन्कमच्या 25%
दरमहा ₹5000 - मधील कमी रक्कम

सेक्शन 24a

स्वत:च्या मालकीच्या मालमत्तेसाठी होम लोनवर इंटरेस्ट आणि भाड्याने दिलेल्या मालमत्तेवरचे इंटरेस्ट.

स्वत: राहत असलेल्या मालमत्तेसाठी ₹2 लाखांपर्यंत.
भाड्याने दिलेल्या मालमत्तेला लिमिट नाही. 

सेक्शन 80E

शैक्षणिक लोनवर भरलेले एकूण इंटरेस्ट.

जास्तीत जास्त रकमेवर लिमिट नाही.

सेक्शन 80EEA

पहिल्यांदा घेणाऱ्यांसाठी होम लोन इंटरेस्ट

₹50,000 पर्यन्त

सेक्शन 80 CCG

प्रथमच इन्वेस्टमेंट करणाऱ्यांसाठी राजीव गांधी इक्विटी स्कीमअंतर्गत इक्विटी उत्पादनांमध्ये इन्वेस्टमेंट.

सर्वात कमी रक्कम- ₹25,000 किंवा
इक्विटी स्कीम्समधील इन्वेस्टमेंटच्या रकमेच्या 50% दरम्यान.

सेक्शन - 80D

स्वतः आणि फॅमिली साठी हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसी प्रीमियम

₹25,000 (स्वतःसाठी, जोडीदारासाठी आणि अवलंबून मुलांसाठी) + 60 वर्षांखालील पालकांसाठी ₹25,000.
₹25,000 (स्वतःसाठी, जोडीदारासाठी आणि अवलंबून मुलांसाठी) + ₹50,000 पर्यंत (60 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या पालकांसाठी).
एचयूएफ च्या सदस्यांसाठी ₹50,000 पर्यंत जेथे सदस्य 60 वर्षांपेक्षा जास्त आहे + ₹50,000 पर्यंत (60 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या पालकांसाठी).

सेक्शन 80DDB

विशिष्ट आजारांनी ग्रस्त असलेल्या आश्रित व्यक्तींवर मेडिकल उपचार.

60 वर्षांखालील व्यक्तींसाठी हे डिडक्शन ₹ 40,000 पर्यंत उपलब्ध आहे.

सेक्शन 80GGC

राजकीय पक्षांना दिलेले योगदान.

रोख रकमेव्यतिरिक्त पेमेंट पद्धतींवर कोणतीही लिमिट नाही.

सेक्शन- 80G

धर्मादाय संस्था आणि काही मदत फंडांमध्ये योगदान.

काही धर्मादाय देणग्या 50% डिडक्शन्स पात्र आहेत, तर काही 100% डिडक्शन्सला पात्र आहेत.

[स्त्रोत 1]

[स्त्रोत 2]

[स्त्रोत 3]
[स्त्रोत 4]

[स्त्रोत 5]

[स्त्रोत 6]

भारतातील सॅलरीड कर्मचाऱ्यांसाठी या काही प्रमुख इन्कम टॅक्स सूट आहेत.

सॅलरीड व्यक्तींना असे भत्ते आणि इन्कमटॅक्स मधून सूट दिल्यास आपण आपली टॅक्स लायबिलिटी बऱ्याच प्रमाणात कमी करू शकता. म्हणूनच, आपण मागील आर्थिक वर्षाचे इन्कम टॅक्स रिटर्न फाइल सुरू करण्यापूर्वी, आपण आपल्या टॅक्स पेमेंट्सचा फायदा घेऊ शकता अशा सर्व लागू स्लॅब्स, सूट आणि फायद्यांबद्दल आपल्याला कॉम्प्रिहेन्सिव्ह कल्पना आहे याची खात्री करा. 

याबद्दल अधिक जाणून घ्या:

सॅलरीड व्यक्तींसाठी इन्कम टॅक्स स्लॅबबद्दल वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसीवर इन्कम टॅक्समध्ये सूट किती आहे?

इन्कम टॅक्स अॅक्ट 1961 च्या सेक्शन 80D, व्यक्ती त्यांच्या हेल्थ इन्शुरन्स प्रीमियम भरण्यावर ₹25,000 पर्यंत डिडक्शनचा क्लेम करू शकतात. हे डिडक्शन स्वतःसाठी, आपल्या जोडीदारासाठी किंवा मुलांसाठी प्रीमियम पेमेंट्सवर मिळू शकते. जर प्रीमियम 60 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या आपल्या पालकांसाठी असेल तर आपण ₹50,000 पर्यंत डिडक्शन मिळवू शकता.

तसेच, वर दिलेल्या लिमिट मध्ये समाविष्ट असलेल्या मेडिकल तपासणीसाठी केलेल्या एक्सपेनसेसवर आपण ₹5000 पर्यंत डिडक्शनचा क्लेम करू शकता.

[स्त्रोत]

इन्कम टॅक्स च्या कॅलक्युलेशनसाठी किती कालखंड निश्चित केला आहे?

इन्कम टॅक्सचे कॅलक्युलेशन वार्षिक आधारावर केले जाते. इन्कम टॅक्स अॅक्टनुसार पुढील कॅलेंडर वर्षातील 1 एप्रिल ते 31 मार्च दरम्यानचा कालावधी इन्कम टॅक्स कॅलक्युलेट करण्याच्या उद्देशाने एक वर्ष मानला जातो.

माझे रु.7 लाखांपर्यंतचे इन्कम टॅक्स मुक्त आहे का?

वित्त विधेयक 2023 मध्ये ₹7 लाखांपर्यंत वार्षिक इन्कम असलेल्या व्यक्तींसाठी कोणताही टॅक्स जाहीर करण्यात आलेला नाही. तर, होय, जर आपण केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 अंतर्गत नवीन टॅक्स प्रणालीचा पर्याय निवडला असेल तरच आपले ₹7 लाखांपर्यंतचे इन्कम टॅक्स मुक्त असेल.