4. होम लोनसाठी दिलेले इंटरेस्ट कंपोनंट
सेक्शन - 24(b)
लिमिट – ₹2 Lakh
या सेक्शनअंतर्गत होम लोनवरील इंटरेस्ट पेमेंट इन्कम टॅक्स कॅलक्युलेशनमधून काढून टाकली जाऊ शकतात. जर घर स्वतःच्या ताब्यात असेल तर, लोन कालावधीच्या पाच वर्षांच्या आत बांधकाम पूर्ण झाल्यास, इंटरेस्ट रेटवर टॅक्स सवलत म्हणून जास्तीत जास्त ₹2 लाखांचा क्लेम केला जाऊ शकतो.
तुम्ही खरेदी केलेली मालमत्ता भाड्याने देण्याचे निवडल्यास. इंटरेस्ट डिडक्शनला लिमिट नाही.
[स्रोत]
5. पहिल्यांदा घर खरेदी करणार्‍या होम लोनसाठी इंटरेस्ट कंपोनंट दिला जातो
सेक्शन - 80EEA
लिमिट – सेक्शन 24(b) अंतर्गत ₹50,000 पेक्षा जास्त फायदे
पहिल्यांदा घर खरेदी करणारे जर मालमत्तेचे मूल्य ₹45 लाखांपेक्षा कमी असेल तर होम लोन इएमआय वर सेक्शन 24(b) वरील ₹50,000 च्या अतिरिक्त इंटरेस्ट लाभांचा क्लेम करू शकतात.
मात्र, सेक्शन 80EEA अंतर्गत इएमआय पेमेंटवर खर्च केलेल्या एकूण इन्कमवर टॅक्स सवलत मिळण्यासाठी होम लोन घेताना अ‍ॅप्लीकेंटच्या नावाखाली कोणतीही पूर्वीची मालमत्ता रजिस्टर्ड नसावी.
[स्रोत]
6. लाइफ इन्शुरन्स प्लॅनच्या मॅच्युरिटीवर इन्शुरन्स रक्कम
सेक्शन - 10(10D)
लिमिट – संपूर्ण मॅच्युरिटी अमाऊंट
लाइफ इन्शुरन्सच्या मॅच्युरिटीवर किंवा इनशूअर्ड व्यक्तीच्या अकाली मृत्यूनंतर वितरित केलेल्या संपूर्ण इन्शुरन्सची रक्कम सेक्शन 10(10D) अंतर्गत टॅक्स सवलतीसाठी क्लेम केली जाऊ शकते.
मात्र, असा डेथ बेनिफिट 1 एप्रिल 2012 नंतर लाभला असल्यास टॅक्स कॅलक्युलेशनमधून सूट दिली जाते आणि एकूण मूल्य प्रीमियम चार्जेस संपूर्ण इन्शुरन्सच्या रकमेपेक्षा कमी असतात.
जर पॉलिसी 1 एप्रिल 2012 पूर्वी घेतली असेल, तर सेक्शन 10(10D) अंतर्गत माफीसाठी पात्र होण्यासाठी प्रीमियमचे एक्सपेन्स एकूण इन्शुरन्स रकमेच्या 20% पेक्षा कमी असावा.
[स्रोत]
7. सॅलरी ब्रेक-अप अंतर्गत प्रदान केलेला हाऊस रेंट अलाऊंस
सेक्शन - 10(13A)
लिमिट – नमूद केलेल्या अटी
इन्कम टॅक्स अ‍ॅक्टची ही प्रोव्हिजन हाऊस रेंट अलाऊंस (HRA) अंतर्गत टॅक्स फायद्याची पूर्तता करते, जर तुमच्या सॅलरीच्या ब्रेक-अपमध्ये HRA कंपोनंट असेल. या स्कीमअंतर्गत दिलेली एकूण सूटचे खालील किमान मूल्य आहे:
- वास्तविक अ‍ॅन्युअल HRA वितरित केले.
- मेट्रो शहरांमध्ये राहणाऱ्यांसाठी इयरली सॅलरीचे 50%
- नॉन-मेट्रो शहरांमध्ये राहणाऱ्यांसाठी इयरली सॅलरीचे 40%
- इयरली रेंट बेसिक इन्कमच्या वजा 10% + DA
[स्रोत]
8. सॅलरी ब्रेक-अप अंतर्गत हाऊस रेंट अलाऊंस कंपोनंट समाविष्ट नाही
सेक्शन - 80GG
लिमिट – नमूद केलेल्या अटी
तुमच्या कंपनीने तुमच्या सॅलरी ब्रेक-अपमध्ये HRA कंपोनंटचा समावेश केला नसेल, तर तुम्ही सेक्शन 80GG द्वारे तुमच्या एकूण टॅक्सेबल इन्कमवर सूट क्लेम करू शकता. अशा प्रकारच्या टॅक्स-सेविंग इन्वेस्टमेंट 80C व्यतिरिक्त सूचीबद्ध पॅरामीटर्सच्या लिस्ट मूल्यापर्यंत माफी देतात:
- ₹5,000 दर महिना.
- टोटल अ‍ॅन्युअल इन्कमचे 25%.
- अ‍ॅन्युअल रेंट बेसिक अ‍ॅन्युअल इन्कमचे वजा 10%.
[स्रोत]
9. चॅरिटेबल ऑर्गनायझेशन्लास दिलेली देणगी
सेक्शन- 80G
लिमिट – एकूण ग्रॉस इन्कमच्या 10% पर्यंतची लिमिट
चॅरिटेबल ऑर्गनायझेशनना डोनेट केलेले कोणतेही इन्कम सेक्शन 80G अंतर्गत पूर्णपणे टॅक्स कॅलक्युलेशनमधून मुक्त आहे. जर बँकांद्वारे ट्रान्स्फर केले गेले असेल, तर अशा टॅक्स माफींवर कोणतीही लिमिट लागू केली जात नाही.
कोणतेही कॅश डोनेशन्स ₹2,000 पर्यंतच्या टॅक्स कॅलक्युलेशनपासून मुक्त आहेत. मात्र, अशी वर्गणी रजिस्टर्ड चॅरिटेबल ऑर्गनायझेशनमध्ये करावी लागेल.
[स्रोत]
10. वैज्ञानिक संशोधन आणि ग्रामीण विकासासाठी दिलेले डोनेशन्स
सेक्शन - 80GGA
लिमिट – कोणतीही लिमिट नाही
वैज्ञानिक संशोधन आणि ग्रामीण विकासासाठी डोनेशन्स दिल्यास, सेक्शन 80GGA अंतर्गत त्यावर टॅक्स माफीचा क्लेम केला जाऊ शकतो.
खर्च केलेल्या इन्कमच्या 100% अशा डिडक्शनसाठी पात्र आहे, जर व्यवहार बँक खात्याद्वारे केला गेला असेल आणि त्याचे दस्तऐवजीकरण केले असेल.
[स्रोत]
11. राजकीय पक्षांना दिलेले डोनेशन्स
सेक्शन - 80GGC
लिमिट – कोणतीही लिमिट नाही
राजकीय पक्षांना दिलेले डोनेशन्स सेक्शन 80C व्यतिरिक्त टॅक्स सेविंग करणारे आहेत. संपूर्ण वर्गणी टॅक्स कॅलक्युलेशनमधून माफ केली जाते, जर ते वायर्ड बँक ट्रान्सफरद्वारे केले गेले असेल.
तसेच, ज्या राजकीय पक्षाला वर्गणी देण्यात आली होती, त्यांनी 1951 च्या रिप्रेझेंटेशन ऑफ पिपल अ‍ॅक्टच्या (RPA) सेक्शन 29A अंतर्गत रजिस्टर्ड केले पाहिजे.
[स्रोत]
12. दिव्यांग व्यक्तीच्या उपचारासाठी झालेले खर्च
सेक्शन - 80DD
लिमिट:
- 40%-80% अपंगत्वासाठी ₹75,000
- 80% पेक्षा जास्त अपंगत्वासाठी ₹1,25,000
व्यक्ती आणि हिंदू अनडिव्हाइडेड फॅमेली (HUF) अपंग कुटुंबातील सदस्याच्या उपचार आणि आरोग्यासाठी पैसे भरणारे सेक्शन 80DD अंतर्गत अशा एक्सपेन्सची पूर्तता करण्यासाठी खर्च केलेल्या एकूण इन्कमवर सूट मागू शकतात.
कव्हरेजची लिमिट अपंगत्वाच्या टक्केवारीच्या आधारावर निर्धारित केली जाते, ज्यामध्ये 40-80% अपंगत्व असलेले लोक ₹75,000 पर्यंत डिडक्शनसाठी पात्र असतात.
80% पेक्षा जास्त अपंगत्व असलेल्या व्यक्तीचे होस्टिंग करणारी कुटुंबे सर्व संबंधित एक्सपेन्ससह ₹1.25 लाखांपर्यंत क्लेम करू शकतात. असे क्लेम केवळ अशा अवलंबून असलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबासाठीच मंजूर केले जातात.
[स्रोत]
13. इन्कम टॅक्सचे फायदे दिव्यांग व्यक्तींसाठी विस्तारित आहेत
सेक्शन - 80U
लिमिट:
- 40%-80% अपंगत्वासाठी ₹75,000
- 80% पेक्षा जास्त अपंगत्वासाठी ₹1,25,000
दिव्यांग व्यक्ती सेक्शन 80U अंतर्गत टॅक्स माफीच्या स्वरूपात भरपाईचा क्लेम करू शकतो. अशा लिस्ट 40% दिव्यांग असलेल्या अपंगत्वास रजिस्टर्ड वैद्यकीय ऑथॉरिटीकडून प्रमाणित करणे आवश्यक आहे.
40-80% अपंगत्व असलेल्या अक्षम व्यक्ती ₹75,000 चा क्लेम करू शकतात, तर 80% पेक्षा जास्त अपंगत्व असलेल्या लोकांना टॅक्स फायद्यांद्वारे जास्तीत जास्त ₹1.25 लाख मिळतात.
[स्रोत]
14. विशिष्ट आजार किंवा अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींच्या उपचारासाठी झालेला खर्च
सेक्शन - 80DDB
लिमिट - ₹40,000 (ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ₹1,00,000)
काही विशिष्ट रोगांचे निदान झालेल्या डिपेंडंट कुटुंबातील सदस्यांच्या उपचारासाठी वित्तपुरवठा करणारे लोक त्यानंतरच्या खर्चाच्या इन्कमवर टॅक्स माफीचा क्लेम करू शकतात.
अशा केसेसमध्ये 60 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या व्यक्तींसाठी जास्तीत जास्त ₹40,000 वितरीत केले जातात. त्यामुळे अशी माफी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी (60-80 वर्षे) आणि अति ज्येष्ठ नागरिकांसाठी (80 वर्षांपेक्षा जास्त) ₹1 लाख इतकी वाढते.
[स्रोत]
न्यूरोलॉजिकल रोग (40% किंवा त्याहून अधिक अपंगत्व कारणीभूत), घातक कर्करोग, एड्स, क्रोनिक रेनल डिसिज आणि रक्तविज्ञानविषयक आजारांसारख्या गंभीर आजाराच्या उपचारांसाठी अशा सवलती मिळू शकतात.
अशाप्रकारे, सेक्शन 80C व्यतिरिक्त टॅक्स सेविंगचे अनेक मार्ग आहेत, जे दीर्घकालीन तुमची एकूण संपत्ती प्रभावीपणे वाढवू शकतात. अशी बहुतेक टूल्स ही कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इन्वेस्टमेंट टूल्स म्हणूनही काम करतात; उच्च रिटर्न प्राप्त करण्यास किंवा अनिवार्य एक्सपेन्स कमी करण्यास अनुमती देते.
