इनकम टैक्स ऐक्ट सेक्शन 80सीसीडी

राष्ट्रीय पेंशन योजना और अटल पेंशन योजना, रिटायरमेंट के बाद आपकी आर्थिक स्थिति को सुरक्षित बनाए रखने के लिए निवेश के सबसे अच्छे विकल्प हैं। इन पॉलिसी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इनमें जितना ज्यादा आप इनवेस्ट करेंगे, उतना ही ज्यादा आप टैक्स बचा सकेंगे। इसके अलावा, इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 80सीसीडी के तहत 50,000 रूपए या उससे ज्यादा की अतिरिक्त डिडक्शन का फ़ायदा अलग से मिलेगा।

हालांकि, इस ऐक्ट में कई खंड और खूबियां हैं जिनकी वजह से इसे समझना कई बार काफ़ी मुश्किल हो जाता है।

पूरी प्रक्रिया के बारे में ज्यादा जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें!

अब जब आप जान गए हैं कि "80सीसीडी क्या है", तो आइए इसके दो भागों के बारे में जाने:

इनकम टैक्स ऐक्ट का सेक्शन 80सीसीडी (1) क्या है?

इनकम टैक्स ऐक्ट की इस सेक्शन में एनपीएस 80सीसीडी निवेश टैक्स में डिडक्शन चर्चा का मुख्य विषय है।

अब, 80सीसीडी (1) के नीचे दिए गए प्रावधानों पर ध्यान दें:

• अधिकतम कटौती: आपकी कुल सैलरी का 10% तक (मूल + डिअरनेस अलाउंस)
• सेल्फ़ एम्प्लॉयड के लिए: अधिकतम डिडक्शन लिमिट उसकी सकल कुल इनकम का 20% तक बढ़ा दी गई है। वर्तमान फाइनेंशियल इयर में, 1,50,000 रु की अधिकतम डिडक्शन लिमिट है।

नोट: अटल पेंशन योजना के लिए भी समान डिडक्शन लिमिट है।

• 80 सीसीडी 1 (बी) में संशोधन

2015 के सरकारी बजट के अनुसार, 80सीसीडी 1 (बी) को सूची में जोड़ा गया था। चाहे आप अपने लिए काम करते हो या सैलरी पाने वाले हों, आप टैक्स डिडक्शन में अतिरिक्त 50,000 का फ़ायदा उठा सकते हैं। हालांकि, इससे 80 सीसीडी डिडक्शन लिमिट बढ़कर 2,00,000 रूपए हो गई।

इनकम टैक्स ऐक्ट तहत सेक्शन 80सीसीडी (2) क्या है?

यह सेक्शन मुख्य रूप से पीपीएफ और ईपीएफ के अलावा एनपीएस स्कीम में कंपनी के योगदान के बारे में है। कर्मचारी का योगदान एक लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकता है। यह लिमिट कर्मचारी के योगदान से कम या ज्यादा हो सकता है। केवल सैलरी पाने वाले व्यक्ति ही टैक्स में डिडक्शन पाने के योग्य हैं। आप सेक्शन 80सीसीडी (1) के अलावा इस सेक्शन के तहत इस डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं। एक कर्मचारी के रूप में, आप अधिकतम डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं:

अधिकतम डिडक्शन:

• कर्मचारी के वेतन का अधिकतम 10% (मूल+डिअरनेस अलाउंस) कंपनी के योगदान के बराबर है।
• केंद्र सरकार के कर्मचारी में आपको वेतन (मूल सैलरी +डिअरनेस अलाउंस) पर 14% टैक्स में डिडक्शन का फ़ायदा मिलता है।

एक टैक्सपेयर के रूप में, सुनिश्चित करें कि आप एनपीएस में योगदान देने के योग्य हैं:

• नागरिकता: भारतीय और एनआरआई
• उम्र: 18 से 65 वर्ष
• रोज़गार की स्थिति: खुद का काम या सैलरी पाने वाले व्यक्ति (निजी और सरकारी कर्मचारी दोनों)। आप अपनी कंपनी के योगदान पर टैक्स में डिडक्शन का भी फ़ायदा उठा सकते हैं।
• एचयूएफ: लागू नहीं है 

नोट: सिर्फ एक टैक्सपेयर ही 80सीसीडी के तहत डिडक्शन का क्लेम कर सकता है।

[स्रोत]

हर कंपनी अपने कर्मचारी को फ़ॉर्म-16 देती है। इसमें कुल सैलरी और 80सीसीडी(2) के डिडक्शन लिमिट सहित सभी विवरण दर्ज होते हैं। कर्मचारी के खाते में कोई भी अतिरिक्त योगदान, टैक्स के दायरे में आता है।

नीचे दिए गए नियम और शर्तों पर ध्यान दें जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए:

• सरकारी कर्मचारियों के लिए इनकम टैक्स ऐक्ट का 80सीसीडी ज़रूरी है। वहीं, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए यह वैकल्पिक है।
• अगर आपको एनपीएस से कॉर्पस राशि मिलती है, तो वह राशि सामान्य टैक्स के अधीन है। यह ससपेंड हुए खाते के लिए भी लागू होता है।
• अगर आप मिले हुए कॉर्पस को अपनी रिटायरमेंट योजना में फिर से निवेश करते हैं, तो आपको टैक्स में छूट मिलती है। आप फाइनेंशियल इयर के अंत में 80सीसीडी के तहत इनकम टैक्स में छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं। टैक्स रिटर्न फ़ाइल करते समय, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लेन-देन का विवरण जैसे मौजूदा दस्तावेज़ प्रदान करें।

[स्रोत]

इनकम टैक्स ऐक्ट का सेक्शन 80सीसीडी आपको अपनी टैक्स योग्य इनकम पर पर्याप्त डिडक्शन का फ़ायदा पाने में मदद करता है। प्रक्रिया शुरू करने से पहले अच्छे से पड़ताल कर लें, क्योंकि टैक्स सिस्टम में बदलाव संभव है।

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