क्या आप आईटीए के सेक्शन 80सीसीजी के तहत डिडक्शन के लिए पात्र हैं? जानिए

इस बात से आप भी वाकिफ होंगे कि इक्विटी शेयरों में इन्वेस्ट करना उन व्यक्तियों के लिए हमेशा फायदेमंद होता है, जो एक निश्चित अवधि में धन अर्जित करना चाहते हैं। इसी मांग को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम (आरजीईएसएस) लॉन्च की।

दरअसल, यह स्कीम इक्विटी बाजार में इन्वेस्ट करने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहन देती है। इसके अलावा, यह निवेशकों को टैक्स पर महत्वपूर्ण सेविंग करने और भारत के घरेलू पूंजी बाजार में योगदान करने में मदद करती है। इस स्कीम और इसकी छूटों के बारे में अधिक जानने के लिए पढ़ें।

सेक्शन 80सीसीजी इन्वेस्टमेंट पर टैक्स छूट देकर इक्विटी बाजार के इन्वेस्टर की मदद करती है। जो व्यक्ति 3 साल की लॉक-इन अवधि के साथ इक्विटी बाजार में अपना धन इन्वेस्ट करते हैं, वे इस स्कीम के लिए पात्र होते हैं।

2012 के फाइनेंस ऐक्ट में पेश की गई 'राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम' का उद्देश्य सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है। यह मौजूदा और नए दोनों निवेशकों को इक्विटी बाजार में फाइनेंस का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

इस स्कीम के माध्यम से केंद्र सरकार भारतीयों में सामाजिक-आर्थिक प्रथाओं में वृद्धि का लक्ष्य रखती है। उदाहरण के लिए सेविंग का तरीका, इन्वेस्टर आधार का विस्तार, पूंजी बाजार को निश्चित इन्वेस्टर से आगे बढ़ाना, युवाओं के बीच इक्विटी ट्रेडिंग को बढ़ावा देना आदि है।

हालांकि, 80सीसीजी के तहत इन्वेस्ट का लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को पात्रता मापदंडों को पूरा करना होगा।

केंद्र सरकार ने खास मानदंड निर्धारित किए हैं, जिन्हें आवेदकों को 80सीसीजी के तहत लाभ का क्लेम करने के लिए पूरा करना होगा।

• सेक्शन 80सीसीजी के तहत लाभ पहली बार इन्वेस्टर के लिए लागू हैं।
• फाइनेंशियल ईयर के दौरान एसेसी की सकल कुल इनकम ₹12 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
• केवल खास तरह के इन्वेस्टमेंट ही लाभ के पात्र हो सकते हैं।
• किए गए इन्वेस्टमेंट को इक्विटी-आधारित फंड के तहत इक्विटी शेयरों में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।
• स्टॉक को बीएसई 100 या सीएनएक्स 100 के तहत रजिस्टर होना चाहिए। यहां तक कि पब्लिक अंडरटेकिंग भी इस स्कीम के अंतर्गत पात्र हैं।
• म्यूचुअल फंड और ईटीएफ निवेशक इस स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं।
• व्यक्ति के पास एक डीमैट खाता होना चाहिए।
• आपको पता होना चाहिए 80सीसीजी के तहत उपलब्ध डिडक्शन इन्वेस्टमेंट का 25% है, हालांकि अधिकतम डिडक्शन ₹25000 तक ही उपलब्ध है।
• इन निवेशों की लॉक-इन अवधि कम से कम तीन वर्ष होनी चाहिए।

योग्य उम्मीदवारों को सेक्शन 80सीसीजी के तहत उपलब्ध डिडक्शन की जांच करनी चाहिए। इससे व्यक्ति कान्सेप्ट को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे।

पहली बार इक्विटी बाजार में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर सेक्शन 80सीसीजी के तहत टैक्स छूट का क्लेम कर सकते हैं। आदर्श रूप से डीमैट खाते वाले व्यक्ति जिन्होंने डेरिवेटिव लेनदेन में निवेश नहीं किया है, वे अपने निवेश पर 50% डिडक्शन ले सकते हैं।

80सीसीजी निवेश स्कीम के तहत लाभ का पैमाना बढ़ाने के लिए व्यक्तियों को योग्य इन्वेस्टर के बारे में पता होना चाहिए।

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इंडिविजुअल सेक्शन 80सीसीजी के तहत निम्नलिखित इन्वेस्टमेंट के लिए डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं।

• महारत्न, नवरत्न या मिनीरत्न के शेयर खरीदना
• ईटीएफ इकाइयां
• सीएनएक्स 100 इकाइयां
• बीएसएफ 100 यूनिट
• म्यूचुअल फंड स्कीम (इक्विटी-आधारित)।

80सीसीजी के तहत डिडक्शन के लिए लागू इन्वेस्टमेंट की जांच करने के अलावा व्यक्तियों को यह अध्ययन करना चाहिए कि लाभ का क्लेम कैसे किया जाए।

सबसे पहले आपको इक्विटी शेयरों में इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए व्यक्तियों को एक डीमैट खाता खोलना होगा। फिर, आरजीईएसएस स्कीम के तहत डिडक्शन का क्लेम करने के लिए उल्लिखित चरणों का पालन कर सकते हैं।

• चरण 1: एक डीमैट खाता खोलें।
• चरण 2: डीपी को फॉर्म-ए में डिक्लरेशन जमा करके इस खाते को आरजीईएसएस के तहत नामित करें।
• चरण 3: अब इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं।

व्यक्ति को पता होना चाहिए कि डीमैट खाते के माध्यम से खरीदी गई सिक्योरिटीज पहले वर्ष के दौरान लॉक हो जाती हैं। हालांकि, इन्वेस्टर को लॉक-इन अवधि के दौरान इन शेयरों को बेचने की अनुमति नहीं है।

लॉक-इन अवधि पूरी होने के बाद व्यक्ति इन सिक्योरिटीज का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं।

व्यक्ति को पता होना चाहिए कि 80सीसीजी डिडक्शन की लिमिट ₹25000 तक ही है। इसलिए उल्लिखित रकम से ऊपर कुछ भी सेक्शन 80सीसीजी के तहत डिडक्शन योग्य नहीं है।

उदाहरण के लिए एक व्यक्ति किसी इक्विटी स्कीम में ₹50,000 का इन्वेस्टमेंट करता है। पहली बार इन्वेस्टर होने के नाते वह 50% तक टैक्स छूट का क्लेम करने के पात्र है, जो ₹25,000 तक ही होगा। अब सेक्शन 80सीसीजी के तहत लागू टैक्सेशन से टैक्स योग्य रकम ₹25,000 कम हो जाती है। यह राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम और लागू डिडक्टिबल के बारे में पूरी जानकारी है।

हालांकि, व्यक्ति को पता होना चाहिए कि यह स्कीम अप्रैल 2017 से लागू हो गई है। इसलिए 2017-2018 में किया गया निवेश इस स्कीम के लाभ के पात्र है।

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