डिजिट इन्शुरन्स करा

Pay as you Drive

Car
Bike
9000+ Hospitals

Health
Commercial
Covering Seniors

Travel
Home

भारतात इन्कम टॅक्स कसा वाचवायचा?

आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी सॅलरीवरील इन्कमटॅक्स वाचवा

टॅक्सचा बोजा कमी करण्यासाठी टॅक्सचे नियोजन महत्वाचे आहे जेणेकरून लोकांच्या संपत्ती निर्मितीत अडथळा येणार नाही. प्रभावी टॅक्स बचतीसाठी टॅक्सपेअर्सनी टॅक्सबचत आणि संपत्ती वाढीसाठी उपलब्ध असलेल्या विविध साधनांची ओळख पटवून त्याचा उत्तम वापर करणे आवश्यक आहे. सीबीडीटी अधिक गुंतागुंतीच्या टॅक्स संकलन आणि संबंधित सेवांची सुविधा देत असल्याने, लागू असलेल्या इन्कम टॅक्स स्लॅबच्या अधीन राहून भारतात टॅक्स कसा वाचवता येईल याबद्दल व्यक्तींनी कल्पना विकसित केली पाहिजे.

आर्थिक वर्ष 2023-24 सुरू झाल्यापासून भारतातील वैयक्तिक टॅक्सपेअर्सवर यावर्षी इन्कमटॅक्स मध्ये जास्तीत जास्त बचत करण्यासाठी आपले आर्थिक नियोजन सुरू करण्याची वेळ आली आहे.

Team Digit

आर्थिक वर्ष 2023-24 (एवाय 2024-25) साठी भारतातील इन्कमटॅक्स स्लॅब रेट्स

आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी इन्कमटॅक्स स्लॅब - नवीन टॅक्स प्रणाली

आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी नवीन टॅक्स प्रणाली सर्व वयोगटांसाठी समान आहे. सुधारित टॅक्सचे रेट्स पुढीलप्रमाणे आहेत:

इन्कम टॅक्स स्लॅब्स	टॅक्स आकारणीचे रेट्स
₹3,00,000 पर्यंत	शून्य
रु.3,00,001 ते रु.6,00,000 दरम्यान	आपल्या एकूण इन्कमच्या 5% जे ₹ 3,00,000 पेक्षा जास्त आहे
रु. 6,00,001 ते रु.9,00,000 दरम्यान	₹ 15,000 + आपल्या एकूण इन्कमच्या 10% जे ₹6,00,000 पेक्षा जास्त आहे
रु.9,00,001 ते रु.12,00,000 दरम्यान	₹ 45,000 + आपल्या एकूण इन्कमच्या 15% जे ₹ 9,00,000 पेक्षा जास्त आहे
रु.12,00,001 ते रु. 15,00,000 दरम्यान	₹ 90,000 + आपल्या एकूण इन्कमच्या 20% जे ₹ 12,00,000 पेक्षा जास्त आहे
₹15,00,000 पेक्षा जास्त	₹ 1,50,000 + आपल्या एकूण इन्कमच्या 30% जे ₹15,00,000 पेक्षा जास्त आहे

[स्त्रोत]

आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी इन्कमटॅक्स स्लॅब - जुनी टॅक्स प्रणाली

आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी जुनी टॅक्स प्रणाली अपरिवर्तित आहे आणि 60 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या व्यक्तींसाठी टॅक्स स्लॅब खालीलप्रमाणे आहेत.

इन्कम टॅक्स स्लॅब्स	टॅक्स आकारणीचे रेट्स
₹2,50,000 पर्यंत	शून्य
₹2,50,000 ते ₹5,00,000 दरम्यान	आपल्या एकूण इन्कमच्या 5% जे ₹ 2,50,000 पेक्षा जास्त आहे
₹5,00,000 ते ₹10,00,000 दरम्यान	₹12,500 + आपल्या एकूण इन्कमच्या 20% जे ₹ 5,00,000 पेक्षा जास्त आहे
₹10,00,000 पेक्षा जास्त	₹1,12,500 + आपल्या एकूण इन्कमच्या 30% जे ₹ 10,00,000 पेक्षा जास्त आहे

एकूण देय टॅक्सच्या 4% अतिरिक्त हेल्थ व शिक्षण सेस आकारला जातो. एकूण इन्कमच्या ठराविक टक्केवारीचा अधिभारही वार्षिक ₹50 लाखांपेक्षा जास्त इन्कम असलेल्यांना भरावा लागतो. 1 एप्रिल 2023 पासून लागू होणारे अधिभार रेट्स खाली पहा.

टॅक्सेबल इन्कम	आधिभार
ज्यांचे इन्कम रु.50 लाखांपेक्षा जास्त पण रु.1 कोटींपेक्षा कमी आहे त्यांच्यासाठी	10%
ज्यांचे इन्कम रु.1 कोटींपेक्षा जास्त पण रु.2 कोटींपेक्षा कमी आहे त्यांच्यासाठी	15%
रु.2 कोटींपेक्षा जास्त इन्कम असणाऱ्यांसाठी	25%

हे लक्षात ठेवा की अर्थसंकल्प 2023 पूर्वी ₹5 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर सर्वाधिक अधिभार 37% होता, जो 1 एप्रिल 2023 पासून 25% पर्यंत कमी टॅक्सण्यात आला आहे आणि इतर सर्व अधिभार रेट्स समान आहेत.

असे रेट्स प्रचंड वाटत असले तरी आपला वार्षिक आर्थिक बोजा हलका करण्यासाठी केंद्र सरकार 1961 च्या इन्कमटॅक्स अॅक्टअंतर्गत विविध तरतुदी पाळते.

आपण या लेखात भारतातील इन्कमटॅक्स कसे वाचवावे याबद्दल कॉम्प्रिहेन्सिव्ह डिटेल्स जाणून घेऊ शकता, जे आपल्याला असंख्य वेवर्स आणि सूटद्वारे मोठ्या प्रमाणात बचत करण्यास मदत करेल.

[स्त्रोत]

आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी कायदेशीररित्या भारतातील सॅलरीवरील टॅक्स वाचविण्याचे 8 मार्ग

आपण विविध वस्तूंमध्ये इन्वेस्टमेंट करतो ज्यामुळे आपले जीवनमान उंचावते परंतु यामुळे गंभीर आर्थिक ताण देखील येऊ शकतो. हा बोजा मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यासाठी सरकार तुमच्या एकूण सॅलरीवर आकारण्यात येणाऱ्या प्रत्यक्ष करांवर इन्कम टॅक्स माफीच्या स्वरूपात मदत करते.

लक्षात घ्या की केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 नुसार यापैकी काही टॅक्स बचत साधने 1 एप्रिल 2023 पासून लागू असलेल्या नवीन टॅक्स प्रणालीअंतर्गत उपलब्ध नाहीत. टॅक्सपेअर्सनी टॅक्स बचतीच्या उद्देशाने गुंतवणूक करण्यापूर्वी त्यांना कोणते फायदे लागू आहेत याची पडताळणी करणे आवश्यक आहे.

1.योग्य इन्कमटॅक्स प्रणालीची निवड करणे

टॅक्सपेअर्स त्यांच्या टॅक्सचे ची कॅलक्युलेट करण्याण्यासाठी दोन टॅक्स प्रणालींपैकी निवडू शकतात. अर्थसंकल्प 2023 नंतर नवीन इन्कम टॅक्स प्रणालीत सुधारणा करण्यात आली आहे. आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी तुमचे वार्षिक इन्कम ₹7 लाखांपर्यंत असेल आणि ₹50,000 पर्यंत स्टँडर्ड डिडक्शन असेल तर तुम्हाला पूर्ण टॅक्स रिफंडचा क्लेम करता येईल; तथापि, एचआरए आणि इतर डिडक्शन्सचा फायदे उपलब्ध नाहीत.

जुन्या इन्कम टॅक्स प्रणालीबद्दल बोलायचे झाले तर, एचआरए आणि होम लोनवरील इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इन्कम इत्यादींवरील डीडक्शन्स यासारख्या सध्याच्या सर्व टॅक्स सूट उपलब्ध आहेत. मात्र, काहीही टॅक्स नसण्याची लिमिट केवळ ₹2.5 लाखांपर्यंत ठेवण्यात आली आहे.

त्यामुळे टॅक्सपेअर्सनी दोन्ही सरकारांनी देऊ केलेल्या संभाव्य टॅक्स बचतीची तुलना करून योग्य तो निर्णय घेणे आवश्यक आहे.

[स्त्रोत]

2. होम लोन घ्या आणि टॅक्स सूटचा फायदा

होम लोन घेणे दुहेरी फायद्यांशी संबंधित आहे, कारण ते आपल्या स्वत: च्या घराच्या मालकीच्या समाधानासह कमी टॅक्स लायबिलिटीसह येते.

पीएमएवाय (प्रधानमंत्री आवास योजना) आणि डीडीआर (दिल्ली विकास प्राधिकरण) गृहनिर्माण योजना यासारख्या अनेक सरकारपुरस्कृत योजना भारतात घरे परवडण्याजोगी बनवतात, तर सेक्शन 80C, 80EEA, आणि 24(b) टॅक्सचा बोजा कमी करून आर्थिक लायबिलिटी कमी करतात.

सेक्शन	फायदे
सेक्शन 80C	घेतलेल्या मूळ रकमेच्या रीपेमेंटसाठी खर्च केलेल्या एकूण वार्षिक इन्कमवर ₹1.5 लाखांपर्यंत डीडक्शन्स.
सेक्शन 24(b)	घर खरेदी, नवीन घर बांधणे किंवा अस्तित्वात असलेल्या घराचे नूतनीकरण किंवा दुरुस्ती करण्यासाठी होम लोनच्या इंटरेस्टवर डीडक्शन. वार्षिक ₹2 लाखांपर्यंतच्या भाड्याच्या आणि स्वत:च्या मालकीच्या मालमत्तेसाठी होम लोनच्या इंटरेस्टवर टॅक्स सूट.
सेक्शन 80EEA	पहिल्यांदा कर्ज घेणाऱ्यांना होम लोनच्या इंटरेस्टवर वार्षिक टॅक्स लायबिलिटी ₹50,000 पर्यंत.

याव्यतिरिक्त, जर आपण नवीन अधिग्रहित मालमत्ता भाड्याने दिली तर संपूर्ण इंटरेस्ट घटक वार्षिक इन्कमटॅक्स कॅलक्युलेशन्स मधून त्याला सूट देण्यात आली आहे.

भारतातील इन्कम टॅक्स स्लॅब बद्दल अधिक जाणून घ्या

[स्त्रोत 1]

[स्त्रोत 2]

[स्त्रोत 3]

3. हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसी खरेदी करा

भारतातील वाढता मेडिकल कॉस्ट्स आणि अनेक कारणांमुळे ढासळत चाललेला हेल्थचा दर्जा यामुळे हेल्थ इन्शुरन्स घेणे आवश्यक बनत चालले आहे. अशा इन्शुरन्स पॉलिसींमुळे बिघडलेल्या हेल्थच्या परिस्थितित व्यक्ती आणि त्यांच्या संबंधित कुटुंबांचा आर्थिक ताण कमी होतो.

अशा इन्शुरन्स पॉलिसींचा फायदा घेण्यासाठी व्यक्तींना उत्तेजन देण्यासाठी सरकारकडून टॅक्स सूट दिले जातात, ज्यामुळे त्यांना शून्य किंवा कमी अतिरिक्त शुल्कात प्रमुख मेडिकल संस्थांमध्ये दर्जेदार हेल्थ सेवा मिळू शकते.

सेक्शन 80D अंतर्गत प्रीमियम पेमेंट्ससाठी खर्च केलेल्या वार्षिक टॅक्स पात्र इन्कमच्या भागावर व्यक्ती टॅक्स डीडक्शन्सचा क्लेम करू शकतात. इन्शुअर्डच्या वयानुसार डिफ्रंट रकमेला अशा इन्कमटॅक्स कॅलक्युलेशन्स मधून सूट दिली जाते.

पात्रता	सेक्शन 80 D अंतर्गत डीडक्शन
व्यक्ती, जोडीदार, मुलांसाठी (60 वर्षांखालील)	₹2,50,000 पर्यंत
व्यक्ती आणि पालकांसाठी (60 वर्षांखालील)	₹ 50,000 पर्यंत (₹ 25,000 + ₹ 25,000)
व्यक्ती (60 वर्षांखालील) आणि सीनियर सिटीजन पालकांसाठी	₹ 75,000 पर्यंत (₹ 25,000 + ₹ 50,000)
व्यक्ती आणि पालकांसाठी (दोघेही 60 वर्षांवरील)	₹1,00,000 पर्यंत (₹ 50,000 + ₹ 50,000)

वरील रेट्स इन्कम टॅक्स अधिनियम, 1961 नुसार वेळोवेळी सुधारित आहेत.
हेल्थ तपासणीसाठी खर्च होणाऱ्या एकूण रकमेवर टॅक्स सूटची तरतूदही सेक्शन 80D अंतर्गत असून कमाल लिमिट मर्यादा ₹5,000 आहे. ₹25,000 चा प्रीमियम वेवरमध्ये अशा सूटचा समावेश आहे.

[स्त्रोत]

याबद्दल अधिक जाणून घ्या:

4. टॅक्स बचत इन्वेस्टमेंट्स आणि सरकारी स्कीम्स

कॅपिटल आणि सरकारने आखलेल्या स्कीममधील इन्वेस्टमेंट्समुळे अधिक रिटर्न्स, तसेच टॅक्स बचतीच्या फायद्यांद्वारे संपत्ती जमा होऊ शकते.

टॅक्स वेवरसह एकूण इन्वेस्टमेंटवर ही सरकारने मॅनडेटरी केलेल्या अनेक स्कीम्समध्ये उच्च रिटर्न दिला जातो. इन्कमटॅक्स अॅक्टच्या सेक्शन80C अंतर्गत एकूण वार्षिक इन्कमवर टॅक्स माफी म्हणून अशा इन्वेस्टमेंटवर खर्च केलेल्या ₹1.5 लाखांपर्यंतच्या इन्वेस्टमेंटवर क्लेम करू शकतात

वैयक्तिक टॅक्सपेअर्स खालील साधनांमध्ये इन्वेस्टमेंट करून सेक्शन 80C अंतर्गत टॅक्स सूटचा फायदा घेऊ शकतात:

स्कीम	फायदे	लॉक-इन कालखंड
ईएलएसएस (इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग्ज स्कीम्स)	₹1.5 लाखांपर्यंत टॅक्स सूट.	3 वर्षे
राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एनपीएस)	पीपीएफ खात्यात केलेले योगदान, मिळालेले इंटरेस्ट आणि मॅच्युरिटीची रक्कम, या सर्वांना जास्तीत जास्त ₹1.5 लाखांपर्यंत टॅक्स सूट केले जाते.	15 वर्षे (पुढे 5 वर्षे वाढवता येतील)
राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एनपीएस)	आयटी अॅक्टच्या सेक्शन 80C अंतर्गत ₹1.5 लाखांपर्यंत. सेक्शन 80CCD (1b) अंतर्गत ₹50,000 पर्यंत अतिरिक्त डीडक्शन. मूळ वेतनाच्या 10% रक्कम एम्प्लॉयरने दिल्यास त्या रकमेवर टॅक्स आकारला जात नाही.	रिटायरमेंट पर्यन्त
बँक फिक्सड ठेवी	वर्षाला ₹1.5 लाखांपर्यंत डीडक्शन	5 वर्षे
सीनियर सिटीजन बचत स्कीम (एससीएसएस) - केवळ 60 वर्षांवरील व्यक्तींसाठी	टीडीएस साठी ₹1.5 लाखांपर्यंतची डीडक्शन लागू आहे.	5 वर्षे (आणखी 3 वर्षांपर्यंत वाढवता येईल)
सुकन्या समृद्धी योजना (एसएसवाय)	इन्वेस्टमेंटवर ₹1.5 लाखांपर्यंत टॅक्स सूट आहे. दरवर्षी मिळणारे इंटरेस्टही टॅक्समुक्त आहे. मॅच्युरिटी आणि पैसे काढण्याची रक्कमही टॅक्समुक्त आहे.	21 वर्षे
युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन (यूलिप)	पॉलिसी प्रीमियमवर रु.1,50,000 पर्यंत टॅक्स डीडक्शन. टॉप-अप्स कलम 80C आणि 10D अंतर्गत टॅक्स डीडक्शनसाथी पात्र आहेत.	5 वर्षे

तसेच एकूण कॅपिटल गेन्स ₹1 लाखांपेक्षा कमी असल्यास मिळणाऱ्या गेनवर कोणताही टॅक्स भरावा लागत नाही. सेक्शन 80C अंतर्गत रु1.5 लाखांपर्यंतच्या सर्व इन्वेस्टमेंटवर टॅक्स वेवरसाठी क्लेम केला जाऊ शकतो.

[स्त्रोत]

याबद्दल अधिक जाणून घ्या

5.लाईफ इन्शुरन्स प्लॅन्स निवडा

लाईफ इन्शुरन्स हे टॅक्स बचतीचे एक महत्त्वाचे साधन आहे, जे एखाद्याच्या कुटुंबाची आर्थिक सुरक्षितता देखील सुनिश्चित करते. मात्र, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 मध्ये टॅक्स नियमांमध्ये बदल आणि लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसींसाठी सूट प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.

1 एप्रिल 2023 रोजी किंवा त्यानंतर जारी केलेल्या पॉलिसींसाठी व्यक्ती लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसीच्या मॅच्युरिटी च्या रकमेवर टॅक्स सूट चा क्लेम करू शकतात जर एकूण वार्षिक प्रीमियम रु 5 लाखांपर्यंत असेल किंवा एकाधिक पॉलिसींमधील एकूण प्रीमियमची रक्कम रु 5 लाखांपर्यंत असेल.

तथापि, टॅक्सपेअर्स सेक्शन 10(10D) अंतर्गत इन्शुअर्डच्या अकाली मृत्यूनंतर प्राप्त सम इन्शुअर्डसाठी टॅक्स सवलतीचा क्लेम करू शकतात.

31 मार्च 2023 पर्यंत जारी केलेल्या इन्शुरन्स पॉलिसीसाठी, 1 एप्रिल 2012 नंतर पॉलिसी घेतल्यास वार्षिक प्रीमियमवर खर्च केलेल्या ₹1.5 लाखांपर्यंतच्या टॅक्स सूटचा कळेम सेक्शन 80C अंतर्गत केला जाऊ शकतो, जर ती एकूण सम इन्शुअर्डच्या 10% पेक्षा कमी असेल. जर 1 एप्रिल 2012 पूर्वी पॉलिसीचा फायदा घेतला असेल तर एकूण प्रीमियम पेमेंट्स सम इन्शुअर्डच्या 20% पेक्षा जास्त नसेल तर सेक्शन 80C अंतर्गत क्लेम्स केले जाऊ शकतात.

लाईफ इन्शुरन्स कव्हर खरेदी किंवा रिनिवल, तसेच वार्षिक सॅलरीद्वारे अशा पॉलिसींवरील वार्षिकी पेमेंट्स सेक्शन 80CCC अंतर्गत ₹1.5 लाखांपर्यंतच्या टॅक्स वेवर मिळण्यास पात्र आहेत.

कलम 80CCD(1) अंतर्गत कलम 23AAB अंतर्गत काही ठराविक पेन्शन फंडच ₹1.5 लाखांपर्यंतच्या वेवर मिळण्यास पात्र आहेत.

युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅनमध्ये (युलिप) इन्वेस्ट करण्याचा निर्णय घेतल्यास इन्शुरन्स सेक्शनला एका आर्थिक वर्षात रु. 2.5 लाखांपर्यंत टॅक्स वेवर मिळते. मात्र, युलिपमध्ये किमान पाच वर्षांचा लॉक-इन कालखंड असतो, त्यापूर्वी या स्कीम मधून पैसे काढता येत नाहीत.

शेअर बाजारात गुंतवलेल्या इन्वेस्टमेंटच्या भागावर दीर्घकालीन कॅपिटल गेन्स (एलटीसीजी) टॅक्स आकारला जात नाही.

[स्त्रोत 1]

[स्त्रोत 2]

[स्त्रोत 3]

6. भाड्याच्या जागेवर सूट

सेक्शन 10(13A) अन्वये घरभाडे भत्ता (एचआरए) अंतर्गत टॅक्स सूट दिली जाते. आपल्या सॅलरी ब्रेकअपमध्ये एचआरए घटक समाविष्ट असणे आवश्यक आहे जेणेकरून त्याविरूद्ध नुकसान भरपाई मिळेल.

तथापि, भरलेल्या भाड्यावरील एकूण टॅक्स सूट तीन घटकांचे किमान मूल्य म्हणून मोजली जाते, असे म्हटले आहे:

वार्षिक एचआरए प्राप्त झालेला.
जर व्यक्ती मेट्रो सिटीमध्ये राहत असेल तर वार्षिक सॅलरीच्या 50% (नॉन-मेट्रो शहरांच्या बाबतीत 40%).
एकूण वार्षिक भाडे – मूळ सॅलरीच्या 10%.

जर आपल्या मासिक इन्कम मध्ये एचआरए घटकाचा समावेश नसेल तर आपण सेक्शन 80GG अंतर्गत वार्षिक भाड्याच्या एक्सपेनसेसवर टॅक्स सूटचा क्लेम करू शकता. इन्कम टॅक्स वरील एकूण डीडक्शन्स खालील अटींच्या किमान मूल्याच्या तुलनेत कॅलक्युलेट केले जाते –

दरमहा ₹5,000 पर्यंत रेंट पेमेंट.
एकूण इन्कमच्या 25%.
एकूण रेंट उणे मूळ सॅलरीच्या उणे 10%.

त्यामुळे वरील बाबी लक्षात घेऊन घरभाडे भत्त्याद्वारे सॅलरी वर भारतात टॅक्स कसा वाचवता येईल हे जाणून घेऊ शकता.

[स्त्रोत 1]

[स्त्रोत 2]

7. चॅरिटीला डोनेशन (देणगी)

विशिष्ट संस्थांना रोख रकमेव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही मार्गाने दिलेली देणगी इन्कम टॅक्स अॅक्टच्या सेक्शन कलम 80G अंतर्गत टॅक्स वेवरसाठी पात्र आहे. दुसरीकडे, वायर आणि बँक हस्तांतरणास अनुक्रमे पूर्ण किंवा अंशतः टॅक्स सुट मिळते.

जर आपण वैज्ञानिक संशोधन किंवा ग्रामीण विकासाची सुविधा देणाऱ्या संस्थेला देणगी देत असाल तर आपण सेक्शन 80 GGA अंतर्गत डीडक्शनचा फायदा घेण्यास पात्र आहात.

रोख देणगीच्या बाबतीत अंशत: सूट दिली जाते, तर चेक किंवा ड्राफ्टद्वारे केलेल्या हस्तांतरणास संपूर्ण टॅक्स वेवर मिळते.

[स्त्रोत 1]

[स्त्रोत 2]

8. राजकीय पक्षाला पाठिंबा

राजकीय पक्षांना दिलेली देणगी किंवा इलेक्टोरल ट्रस्टला दिलेली देणगी 1961 च्या अॅक्टच्या सेक्शन 80GGC अंतर्गत टॅक्स वेवरसाठी पात्र आहे.

आपल्या आवडत्या राजकीय पक्षाला दान केलेली संपूर्ण रक्कम कोणत्याही इन्कमटॅक्स कॅलक्युलेशनपासून मुक्त आहे, जर संस्था लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 च्या सेक्शन 29A अंतर्गत रजिस्टर्ड असेल.

अशा देणग्या वायर्ड किंवा बँक ट्रान्स्फरद्वारेच कराव्या लागतात; रोख रक्कम जमा करण्यास परवानगी नाही.

[स्त्रोत]

याबद्दल अधिक जाणून घ्या:

भारतातील टॅक्स बचतीचे इतर पर्याय

वरील सर्व पद्धतींमुळे भारतात टॅक्स कसा वाचवता येईल याची सर्वसमावेशक कल्पना येईल. या व्यतिरिक्त इतर अनेक टॅक्स बचत साधनांचा विचार केला जाऊ शकतो जसे की:

सेक्शन	फायदे
सेक्शन 80DDB	विशिष्ट आजारांच्या मेडिकल उपचारांसाठी व्यक्तींनी केलेला खर्च टॅक्स मुक्त आहे. टॅक्स वेवर मिळण्यासाठी विशिष्ट आजारांवरील उपचारांसाठी ₹40,000 पर्यंतची मेडिकल बिले सादर करता येतील. सीनियर आणि सुपर सीनियर सिटीजन्सना ₹1 लाखाचा वाढीव फायदा मिळतो.
सेक्शन 80DD	जर आपण एखाद्या अवलंबून असलेल्या कुटुंबातील सदस्यास आश्रय देत असाल ज्याला कायमचे अपंगत्व असेल तर आपण त्या व्यक्तीच्या उपजीविकेसाठी केलेल्या सर्व खर्चांवर टॅक्स सूटचा क्लेम करू शकता. 40% पेक्षा जास्त अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींना ₹75,000 पर्यंत. 80% किंवा त्यापेक्षा जास्त अपंगत्व असलेल्या लोकांसाठी ₹1,25,000 पर्यंत.
सेक्शन 80E	शैक्षणिक लोनच्या इंटरेस्टवर भरलेला कोणताही टॅक्स तुम्ही फोरगो करू शकता. मात्र, असे फायदे लोन परतफेडीच्या पहिल्या आठ वर्षांसाठीच लागू होतात.
सेक्शन 80 TTA	बँक बचत खात्यातून मिळणाऱ्या इंटरेस्टवर ₹10,000 पर्यंत डिडक्शन्स.

या सर्व मुद्द्यांमुळे ठराविक आर्थिक वर्षासाठी तुमचे एकूण टॅक्स पात्र इन्कम मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, तसेच विविध सरकारने मॅनडेटरी केलेल्या तरतुदींबद्दल अधिक जाणून घेण्यास मदत होईल. पुढील इन्कम मिळविण्यासाठी आपण आपल्या एम्प्लॉयरने प्रदान केलेला इन्कमटॅक्स रिफंड फॉर्म आणि फॉर्म 16 सादर केल्याची खात्री करा.

भारतातील इन्कम टॅक्स वाचविण्याविषयी वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

All

मी इन्कमटॅक्स रिटर्न (आयटीआर) फॉर्म ऑनलाइन सादर करू शकतो का?

होय, आपण भारतीय इन्कमटॅक्स विभागाच्या अधिकृत पोर्टलवर जाऊन आपला आयटीआर फॉर्म ऑनलाइन भरून सबमिट करू शकता.

मला माझ्या बचत खात्यावरील जमा इंटरेस्टवर टॅक्स भरावा लागेल का?

एकूण इंटरेस्ट इन्कम ₹10,000 पेक्षा कमी असेल तर बचत खात्यावर मिळणाऱ्या इंटरेस्टवर तुम्ही टॅक्स वेवरचा क्लेम करू शकता. इन्कम टॅक्स अॅक्टच्या सेक्शन 80TTA अंतर्गत अशी टॅक्स सूट दिली जाते.

[स्त्रोत]

7 लाखांच्या सॅलरी वर इन्कमटॅक्स किती आहे?

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 नुसार जर आपण ₹7 लाखांपर्यंत इन्कम मिळवत असाल तर आपल्याला नवीन इन्कमटॅक्स प्रणालीअंतर्गत कोणताही इन्कमटॅक्स भरावा लागणार नाही, कारण आपण सेक्शन 87A अंतर्गत ₹25,000 च्या सूटचा क्लेम करू शकता.

[स्त्रोत]

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 नुसार लाईफ इन्शुरन्ससाठी नवीन इन्कमटॅक्स नियम काय आहे?

1 एप्रिल 2023 नंतर खरेदी केलेल्या पॉलिसींसाठी लाइफ इन्शुरन्स पॉलिसीमधील मॅच्युरिटी इनकमवर टॅक्स आकारला जाईल जर एकूण वार्षिक प्रीमियम किंवा एकापेक्षा जास्त पॉलिसींमधील प्रीमियमचे एकूण प्रीमियम ₹5 लाखांपेक्षा जास्त असेल. मात्र, नव्या नियमाचा युलिप प्लॅनवर कोणताही परिणाम होणार नाही.

[स्त्रोत]

Get 10+ Exclusive Features only on Digit App

Install

Get 10+ Exclusive Features only on Digit App

CIN: L66010PN2016PLC167410, IRDAI Reg. No. 158.

गो डिजिट जनरल इन्श्युरन्स लिमिटेड (याआधी ओबेन जनरल इन्श्युरन्स लिमिटेड म्हणून ओळखली जात होती) – रजिस्टर्ड ऑफीसचा पत्ता – 1 ते 6 फ्लोर्स, अनंत वन (एआर वन), प्राईड हॉटेल लेन, नरवीर तानाजी वाडी, सीटी सर्व्हे नं. 1579, शिवाजी नगर, पुणे – 411005, महाराष्ट्र | कॉरपोरेट ऑफीसचा पत्ता – अटलांटिस, 95, 4th बी क्रॉस रोड, कोरमंगला इंडस्ट्रीयल लेआऊट, 5th ब्लॉक, बैंगलोर – 560095, कर्नाटक | गो डिजिट जनरल इन्श्युरन्स लिमिटेडचा वरील ट्रेड लोगो डिजिट इन्फोवर्क्स सर्व्हिसेस प्राईव्हेट लिमिटेड चा आहे आणि लायसन्स अंतर्गत गो डिजिट जनरल इन्श्युरन्स लिमिटेडद्वारा वापरण्यात आला आहे.